टिप्पणी
७ मंसिर, काठमाडौं । हाँडीगाउँको ३५ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने विवादास्पद फैसला दीपकराज जोशीको प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटोमा तगारो बन्यो । त्यही तगारोबाट जोशी पार गर्न नसकेपछि ‘काकताली’ परेर छोटो अवधिका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्ने मौका पाएका ओमप्रकाश मिश्र अहिले के गर्दैछन् ? जबकि हाँडीगाउँको जग्गा भूमाफियालाई दिलाउने फैसलामा मिश्रको पनि हस्ताक्षार थियो ।
सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठ न्यायाधीशहरुको कुरा सुन्ने हो भने अचेल न्यायपालिकामा आर्थिक चलखेलका ठूला मुद्दाहरुमा ‘न्याय थोकमा बिक्री’ हुन थालेको गुनासो बढेको छ । राज्यलाई नै अपूरणीय क्षति पुग्ने खालका फैसला तथा आदेश ‘स्थायी इजलास’बाट हुन थालेपछि सरकार र संसदसमेत गम्भीर भएका छन् । सम्भवतः सयौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गराउने फैसलाको चाँडै संसदले समिति बनाएरै अध्ययन गर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतमा भइरहेका ‘बेन्च सपिङ’ र आर्थिक चलखेल हुने ठूला मुद्दा छिन्न गठित ‘स्थायी इजलास’को अभ्यासबारे अब संसद बेखबर रहन सक्दैन । खुलेआम राज्यलाई अपूरणीय क्षति हुने खालका फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुमाथि संसदको निगरानी शुरु भएर महाअभियोगसम्म पुग्ने संकेत मिलेका छन् ।
बिहीबार सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने फैसलाहरुप्रति सरकार र संसदको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुले यी संकेत प्रष्ट हुन्छन् ।
आन्तरिक विवादबाट अझै मुक्त भएन अदालत
अनलाइनखबरले अघिल्लो साता सर्वोच्च अदालतमा ‘बेञ्च सपिङ’ खुलेआम हुन थालेको र स्थायी इजलासको अभ्यास हुन थालेको समाचार प्रकाशन गरेपछि न्यायिक क्षेत्रबाट धेरै प्रतिक्रिया प्राप्त भए । सर्वोच्चका बरिष्ठतम न्यायाधीशदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले समेत अदालतको सामान्य मर्यादासमेत समाप्त हुन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका जिम्मेवार व्यक्तिले पनि न्यायपालिकामा ‘अति हुनथालको’ बताए । बेञ्च सपिङ र स्थायी इजलासको अभ्यासमा प्रधानन्यायाधीशमाथि नै आरोप लागेपछि न्यायपालिकालाई कसले जोगाउँछ ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्न गोंगबुको ११ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने भूमाफियाको चलखेललाई बैधानिकता दिने सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भइसकेको छ ।
देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले गरेको यो फैसला हाँडीगाउँको ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको फैसलाको निरन्तरता थियो । पछिल्लो समय यस्तै प्रकृतिका मुद्दा हेर्न प्रधानन्यायाधीश मिश्रले जुनियर, आर्थिक मामिलामा कमजोर र केही समयमा अवकाश हुने लाइनमा रहेका न्यायाधीशहरुको मात्रै इजलास गठन गर्ने गरेका छन् ।
एक महिनायताका संयुक्त इजलास हेर्ने हो भने अदालतमा के हुँदैछ भन्ने कुरा न्यायपालिका बुझेका व्यक्तिहरुले सहज अनुमान लगाउन सक्छन् । यसरी खुलेआम अदालतमा माफिया हाबी भएको दृश्य यसअघि नदेखिएको न्यायाधीशहरु नै बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतमा यसअघि कहिल्यै नदेखिएका दृश्यहरु अहिले खुलेआम विचौलियाको तजबिजमा हुन थालेपछि कर्मचारीसमेत चकित छन् ।
एक महिना कार्यकाल बाँकी रहेका प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई भेटेरै बरिष्ठ न्यायाधीशहरुले न्यायपालिकाको सामान्य गरिमा कायम गरिदिन आग्रह गरे पनि उनीहरु निराश बनेका छन् । अचेल सर्वोच्च अदालतमा इजलास र पेशी प्रधानन्यायाधीशको चेम्बरमा बसेर चर्चित र कुख्यात बिचौलियाहरुले तोक्ने गरेको गुनासो कतिपय न्ययाधीशहरुको छ । अति भएपछि न्यायाधीशहरुले नै संसद गुहार्न थालेको अनौपचारिक जानकारीहरु आउन थालेका छन् ।
बरिष्ठ न्यायाधीशरु जो आर्थिक मामिलामा अनुशासित र भावी प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा छन्, उनीहरुको एकथरी इजलास तोकिन्छ । जो आर्थिक मामिलामा कमजोर र प्रधानन्यायाधीश मिश्रको आदेशअनुसार फैसला गरिदिन्छन्, उनीहरुमात्रैको अर्को इजलास स्थायी प्रकारबाटै गठन हुने गरेका छन् । ठूला भ्रष्टाचार, कर छली र आर्थिक लेनदेनका मुद्दाहरु यहीबीचमा टुंग्याउने हतारो देखिन थालेको छ ।
कजलिस्ट तोक्न बिचौलियाहरुको चलखेल सामान्य भइसकेको छ । कुन मुद्दामा कस्तो फैसला हुँदैछ भन्ने इजलासबाटै प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
ती दीपक मिश्र, यी ओमप्रकाश मिश्र
न्यायिक सर्वोच्च भएका मुलुकहरुमा प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येका प्रथम भन्ने मान्यता रहेको छ । त्यही आधारमा उनले अरु न्यायाधीशसँग मिलेर काम गर्छन् ।
केही महिनाअघि भारतका प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रले सिनियर न्यायाधीशलाई वेवास्ता गरेर जुनियरसँग मिलेर इजलाश तोक्ने गरेको र मुद्दामा मिलेमतो गरेको आरोप लाग्यो । हालका प्रधानन्यायाधीश (तात्कालीन सिनियर) न्यायाधीश रञ्जन गोगोईको नेतृत्वमा प्रधान न्यायाधीशलाई अदालतका न्यायाधीश मध्येका प्रथम भन्ने आधारमा बहिस्कार गर्नेसम्मको घटना भयो ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतमा अहिले भइरहेका दृश्य टुलुटुलु हेरेर बस्ने कि भारतका दीपक मिश्रलाई जस्तै नेपालका ओमप्रकाश मिश्रलाई पनि बहिस्कार गर्ने भन्ने कठोर विकल्पमा न्यायाधीशहरु छलफल गर्न बाध्य भएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा अचेल स्थायी बेञ्चजस्तै खडा गरी दिएका छन् । जसमा सिनियर न्यायाधीशहरुको एउटा बेञ्च र जुनियर न्यायाधीशहरुको एउटा बेञ्च हुने गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा हाल कार्यरत केही जुनियर न्यायाधीशरुको न्याय निरुपणका क्रियाकलापमाथि आलोचना भइरहेका छन् ।
न्यायालयको गरिमा न्यायाधीशहरुले नै राख्ने हो । त्यसमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका प्रधानन्यायाधीशकै हुन्छ । तर, पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीशबाट सबैखालका मर्यादा र न्यायिक पारदर्शिताको अपहरण भएको आरोप लागेको छ । यसोभन्दा न्यायाधीश वा अदालतको मानहानी किन हुनेछैन भने सर्वोच्चकै अधिकांश न्यायाधीशले अब त अति भयो भन्न थालेका छन् खुलेआम ।
राज्यका तीन अंगहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन भएका हुन्छन् । तर, यसको अर्थ जे काम गर्न पनि छुट हुन सक्दैन । कार्यपालिकाले पनि आफ्नो कार्य गर्दा संविधान र कानुन लाई सर्वोपरि मानेर गर्नुपर्छ ।
राजा ज्ञानेन्द्रले सकि्रय शासनका बेला भष्ट्राचार सम्बन्धी विषयमा छानविन र मुद्दा चलाउने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदाहुँदै छुट्टै शाही आयोग गठन गरेकोमा सर्वोच्च अदालतको वृहदपूर्ण इजलाशले संविधान र कानुन विपरीत रहेको ठहर गर्दै खारेज गरिदियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध परेको महाअभियोग प्रस्तावको विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको एकल इजलासले गरेको फैसलाले राज्यका सबै निकायले शक्तिको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन भन्ने सन्देश दिएको हो ।
यसरी शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तका आधारमा चल्नुपर्नेमा पछिल्लो समय न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको काम कार्यमा बढी हस्तक्षेप गरेको गुनासो छ । कार्यपालिका अर्थात सरकारको हरेक निर्णयमा हस्तक्षेप गरिरहेको न्यायपालिका भन्ने आफैंमा अस्थिर र प्रधानन्यायाधीशको एकल निर्णयका आधारमा चलेको देखिन्छ । विशेष गरेर दैनिक मुद्दा हेर्नका लागि तोकिने कजलिष्ट प्रधान न्यायाधीशको तजविजमा भर पार्न थालेको छ ।
आजभोलि लगातार एउटै न्यायाधीश राखेर संयुक्त इजलास खडा गरेको पाइन्छ । त्यसै कारण सेटिङ्ग अन्तर्गत तोकिएको भनिएका जुनियर न्यायाधीशको इजलासमा परेका अधिकांश मुद्दाका पक्षहरुले धमाधम हटाइरहेका छन् । यस्तो कार्य स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि दुर्भाग्य हो ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको काम कारवाहीको बारेमा सरकारले टिप्पणी गर्न मिल्दैन भन्दाभन्दै पनि सरकारका प्रवक्ताले व्यंग्य गर्दै भनेका छन्- सरकारले आफ्नो सचिवलयवाई एउटा मन्त्रालयबाट अर्कोमा सरुवा गर्दा अपूरणीय क्षति भएको देख्नेले सयौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने फैसलाबाट क्षति भएको नदेख्न सक्छन् ।
दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले अदालतलाई पनि नियन्त्रणमा लिन खोजेको आरोप प्रमुख विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले लगाइरहँदा सरकारको यो प्रतिक्रियाले उसको मनोदशा झल्काउँछ । पछिल्लो समय सरकारले सचिव सरुवा गर्दा समेत अदालतले बदर गरिदिएको छ । बाटो विस्तार गर्दा पनि अदालतले रोकिदिएको छ । त्यसैले होला सरकारले संसदको मुख ताकेको देखिन्छ ।
अझ टिप्पणी गर्न लायक दृश्य त के देखिन्छ भने खुलेआम बेञ्च सपिङको कुरा आउँदा पनि नेपाल बार एशोसियसन मौनता साँधेर बसेको छ । विगतमा स्वच्छ, पारदर्शी र दैनिक कजलिष्ट व्यवस्थापनका लागि आवाज उठाउँदै आइरहेको नेपाल बार, कुनैबेला केपी ओलीले भने जस्तो ‘साँझको बार’ बनेको भनेर वकिलहरु टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
डीएलए र पीपीएलए जस्ता वकिलहरुका राजनीतिक संगठनको मौनता आफैंमा उदेकलाग्दो छ । सर्वोच्च अदालतको यही तरिकाको न्यायिक निरुपण कायम रहेमा कुनै दिन सिंहदरवार पनि व्यक्तिका नाममा पास भएमा आश्चर्य हुने छैन । यसबीचमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा भएका सर्वोच्चका फैसलाहरु संकलन गर्ने हो भने डरलाग्दो तथ्यांक आउनेछ । जुन कलंकको भारी अब आउने प्रधान न्यायाधीशहरुले पनि बोक्नुपर्नेछ ।
सरकारी जग्गा त एउटा पाटोमात्र हो । सर्वोच्च अदालतमा गठन भएका अनौठा इजलासमा पारिएका मुद्दाहरु हेर्ने हो भने कसरी बेञ्च सपिङ भइरहेको छ भन्ने लख काट्न सकिन्छ । आर्थिक चलखेलका मुद्दा नयाँ भए पनि अग्राधिकारमा राखेर ती बेन्चमा पारिनु अब नियमित भइसकेको छ । पछिल्लो एक महिना एउटै न्यायाधीशका बेन्चहरु कतिवटा गठन भए ? सबै ओपन सेक्रेट छन् ।
सर्वोच्चले यस्ता फैसला आफैं पुनरावलोकन गर्ने वा सरकारले सरकारी सम्पत्ति जोगाउन र पुनः फिर्ता ल्याउन विशेष पहल गर्ने ? यसबारेमा अनौपचारिकरुपमा छलफल भइरहेको खबर आएका छन् । यो अति जरुरी भइसकेको विषय हो ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा बिचौलिया चलखेल
सामान्यतः प्रधान न्यायाधीश अवकाशको एक महिनाअघि विदामा बस्ने प्रचलन सर्वोच्च अदालतमा स्थापित मान्यता हो । दामोदरप्रसाद शर्माले तोडेको मान्यता सुशीला कार्कीले एक महिनाअघिदेखि मुद्दा हेर्न छाडेर पुनः जोड्न खोजेकी थिइन् ।
यता मिश्र अवकाशको एक महिनाअघि विदा बस्नेभन्दा पनि दिपकराज जोशीको साथ लिएर न्यायाधीश नियुक्ति गर्छु भन्दै सल्लाहमा जुटेका छन् । संसदीय समितिबाट अयोग्य घोषित भएका न्यायाधीश जोशी सहभागी हुने न्यायपरिषद बैठकमा कानुनमन्त्री भानभुक्त ढकाल सहभागी हुन नमानेपछि यसअघिको बैठकमा जोशी अनुपस्थित थिए ।
अब कानुनमन्त्री नआए पनि परिषद बैठक राखेर उच्च अदालतका १३ र सर्बोच्च अदालतमा ४ जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने भन्दै बिचौलियाहरु खुलेआम चलखेलमा लागेका छन् । कतिपयलाई न्यायाधीश बनाइदिने भन्दै बार्गेनिङ समेत हुन थालेको कुरा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुसम्म पुगेको छ ।
संसदीय सुुनुवाई समितिबाट जोशी अस्वीकृत भएपछि संयोगले प्रधानन्यायाधीश हुन पाएका मिश्र अहिले जोशीकै साथ लिएर सर्वोच्चमा ठूला आर्थिक चलखेलका मुद्दा सेटल गर्न लाग्नुले संसदको समेत ध्यानाकर्षण भएको हुनुपर्छ ।
