Uncategorized

कांग्रेसको विधानमा मनोनित र निर्वाचितको विवाद, किन जुटेन सहमति ?

७ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विधान मस्यौदा समितिले पदाधिकारी संख्या र निर्वाचन पद्धतिबारे सहमति जुटाउने सम्भावना क्षीण बनेको छ ।

मस्यौदा समितिको अन्तिम बैठक भोलि बोलाइएको छ । समितिका संयोजक एवं महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सकेसम्म सहमतिकै प्रस्ताव बनाउन प्रयासरत छन् ।
तर, गुटगत अडान कायमै रहेकाले सहमति जुट्ने सम्भावना कम रहेको एक सदस्यले बताए ।

के के विषयमा जुटेन सहमति ?

मस्यौदा समितिमा मिल्न नसकेको प्रमुख विषयहरु मध्ये एक हो– सदस्यता । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर नेताहरुले सदस्य र मताधिकार प्राप्त सदस्य रहने प्रावधानको वकालत गरेका छन् । यो मूल प्रस्तावअनुसार पार्टीमा क्रियाशील सदस्य हुँदैनन् ।

तर, नवीन्द्रराज जोशीले सदस्य र क्रियाशील सदस्य रहने विद्यमान प्रावधान नै राख्नुपर्ने मत राखेका छन् । जोशीको मत वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहको अडान भएकाले उनी पछि अट्ने सम्भावना कम देखिएको छ ।

मस्यौदा समितिका अर्का सदस्य प्रदीप पौडेलले भने निर्वाचन मण्डलको अवधारणा अघि सारेका छन् ।

सहमति जुट्न नसकेको अर्को विषय हो– पदाधिकारी संख्या र निर्वाचन पद्धति ।

सुरुमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर आफैं पदाधिकारी संख्या बढाउने पक्षमा थिए । तर, अहिले यो समूहका नेताहरु अहिलेकै कायमै राख्ने सहमतिमा जुटेका छन् ।

तर, नवीन्द्रराज जोशीले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री ३/३ हुनु पर्ने मत राखेका छन् ।

अर्को सदस्य पौडेलले सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने मत अघि सारेका छन् । दुई उपसभापति राख्न र त्यसमा एउटालाई प्रशिक्षणको जिम्मा दिएर अर्कोले पार्टी सभापति नहुँदा वा सरकारमा जाँदा कार्यवाहक चलाउने उनको प्रस्ताव छ ।

संसदीय समिति गठनमा निर्वाचित र मनोनितको अनुपातमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।

देउवा समूहका नेताहरुले पदाधिकारीबाहेक ६ जना मनोनित र ४ निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरेका छन् । तर, जोशी र पौडेलको अडान निर्वाचित धेरै हुनुपर्नेछ ।

विधान मस्यौदा समितिमा केन्द्रीय कार्यसमिति १२५ सदस्यीय बनाउने सहमति जुटेको छ ।

तर, सभापतिले मनोनित गर्ने केन्द्रीय सखस्यको संख्यामा विवाद छ । देउवा समूहका नेताहरुले २५ तथा जोशी र पौडेलले १५ मात्र हुनुपर्ने मत राखेका छन् ।

विधानअनुसार महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको म्याद चार वर्ष हुन्छ तर, विषेश परिस्थितिमा एक वर्षसम्म थप गर्न सकिन्छ । तर, अब विशेष परिपस्थिति भनेर पार्टी सभापतिले म्याद थपको प्रस्ताव ल्याउँदा केन्द्रीय कार्यसमितिको सर्वसम्मत वा दुई तिहाईले पास गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधान मस्यौदा समितिका सदस्य पौडेलले राखेका छन्, जसमा सहमति जुटेको छैन ।

मस्यौदा समितिका प्रवक्ता रमेश लेखकले भने, ‘पदाधिकारी लगायतका केही विषय फरक प्रस्ताव पनि छ । भोलिको बैठकमा सहमतिको अन्तिम प्रयास हुन्छ ।’

अनलाइन खबरबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
purnakhabar
Journalist from Itahari
http://purnakhabar.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *