९ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विधान संशोधन मस्यौदा समितिका सदस्यहरु पार्टी पदाधिकारी संख्या नबढाउने सहमत देखिएका छन् । यद्यपि यसलाई केन्द्रीय कार्यसमिति र महासमितिले संशोधन गर्ने ठाउँ बाँकी नै छ ।
महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको समिति विधान संशोधन मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन जुटिरहेको छ । ‘एकदुई दिनभित्र मस्यौदा तयार हुन्छ’ समितिका प्रवक्ता रमेश लेखकले भने, ‘जहिले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्छ, हामी पेश गर्छौं ।’
समिति ११ सदस्यीय भएपनि सहमति निर्माण प्रक्रियामा तीन नेता सक्रिय छन् ।
देशभरबाट आएको सुझावका आधारमा विभिन्न विकल्पहरु तयार पारेर अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मा आनन्दप्रसाद ढुंगाना, दिलेन्द्रप्रसाद बडू र रमेश लेखकलाई दिइएको छ । तीन नेताले अधिकांश विषय टुंगो लगाएका छन् ।
शनिबार विधान संशोधन मस्यौदा समितिको बैठकमा सहमतिको प्रस्ताव पेश हुने बताइएको छ ।
केन्द्रीय सदस्य ढुंगानाका अनुसार पदाधिकारीको संख्या नबढ्ने लगभग पक्का भएको छ । उनले भने, ‘पदाधिकारी संख्या नबढ्ने भयो । हामी त्यही प्रस्ताव लैजान्छौं ।’
विधान संशोधनको प्रारम्भिक मस्यौदामा उपसभापतिको संख्या दुई वा तीन बनाउनुको साथै सातै प्रदेश हेर्ने गरी ७ सहमहामन्त्री राख्ने लगायतका विकल्प पनि दिइएको थियो ।
तर, समितिले सहमतिका आधारमा पदाधिकारी संख्या नबढाउने प्रस्ताव अघि सार्ने भएको छ । समितिका अर्का सदस्यले पनि ढुंगानाले भनेजस्तो छलफल भइरहेको तर, भोलिको बैठकले निर्णय नगरेसम्म हेरफेर गर्ने बाटो रहेको बताए ।
कांग्रेसमा अहिले सभापति, उपसभापति, दुई महामन्त्री, सहमहामन्त्री, कोषध्यक्ष र प्रवक्ता रहने व्यवस्था छ, जसमध्ये सभापति, एक महामन्त्री र कोषाध्यक्ष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आउँछन् भने भने बाँकी पार्टी सभापतिले मनोनित गर्ने र केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था छ ।
गुटका नेता व्यवस्थापनका लागि पदाधिकारी संख्या बढाउन वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा मात्र होइन, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह पनि तयार देखिएको थियो । तर, पदाधिकारी संख्या चलाउँदा निर्वाचन प्रक्रिया लगायतमा विवाद हुने भएपछि मस्यौदा समिति संख्या नबढाउन सहमति भएको हो ।
नेताहरुका अनुसार संसदीय समिति सबै तहमा बनाउने र केही सदस्य निर्वाचित हुने बनाउने सहमति जुटेको छ । संसदीय समितिमा चुनिएको नेता केन्द्रीय कार्यसमितिको चुनिन सकेनन् भने आमन्त्रितका रुपमा राख्ने सहमति भएको छ ।
क्रियाशील सदस्यबारे जिल्लाले निर्णय गर्ने र प्रदेशले पुनरावलोकन गरेपछि त्यही निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था राखिएको छ । सदस्यता नवीकरण गर्न आफैं उपस्थित हुनुपर्ने र पार्टीका कार्यक्रममा ८० प्रतिशत उपस्थित नभए स्वतः खारेज हुने प्रावधान विधानमा राख्न पनि नेताहरुबीच सहमति जुटेको छ ।
प्रदेश कमिटीहरुलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी पार्टीको विधान बन्ने नेता ढुंगानाको दाबी छ ।
