२२ असोज, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित सबै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुको पहिलो प्राथमिकतामा आइतबार सार्वजनिक निर्मला हत्या छानबिन प्रतिवेदन परेको छ । प्रतिवेदनले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२, उल्टाखामकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा प्रहरीको लापरबाही र हेलचेक्रयाँइ देखिएको औंल्याएको छ ।
द्वन्द्वकालका अपराधलाई उन्मुक्ति दिनुहुन्न’ भनेर प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको भनाइलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले महत्त्वका साथ ‘कभरेज’ गरेका छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका क्रममा जघन्य अपराधलाई पनि जोडिने हो कि भन्ने चिन्ता भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता मुद्दामा कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने अडान सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यसका अतिरिक्त पुँजीगत खर्च बढाउन संसदले सरकारलाई निर्देशन दिएको, अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने इन्जिनियरविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको, स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिइएको, सडक दुर्घटना बढेकोलगायत समाचारलाई पनि पत्रपत्रिकाहरुले पहिलो पृष्ठमा समेटेका छन् ।
मर्मतसम्भार नगरिएका र जथाभावी खनिएका सडकले दुर्घटना बढाएको नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ । समाचार अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा ७९ हजार ४ सय १७ सवारी दुर्घटना हुँदा १० हजार ७ सय २२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । दुर्घटनाका क्रममा २० हजार १ सय ४६ गम्भीर घाइते भए । साधारण घाइतेको संख्या ४० हजार ७ सय ५४ छ ।
प्रहरीको ट्राफिक निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार हरेक वर्ष दुर्घटना बढ्दै गएको छ ।
नयाँ पत्रिका लेख्छ– सबैतिरका स्थानीय तहमा हिजोआज डोजर ड्राइभर नै सर्वेसर्वा भएका छन् । विना अध्ययन निर्माण भइरहेका यस्ता सडकले विकासका नाममा विपतलाई निम्ता दिइरहेका छन् ।
निर्मला पन्त हत्याबारे छानबिन गर्न गठित समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन आज नयाँ पत्रिकाले मिहीन ढंगले केलाएको छ ।
कान्तिपुरले ‘प्रहरीमाथि नै छानबिन गर’ शीर्षक दिएर निर्मला पन्त हत्याको छानबिन गर्न गठित समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमाथि टेकेर मुख्य समाचार लेखेको छ । द्वन्द्वकालका अपराधलाई उन्मुक्ति दिनुहुन्न भनेर प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको भनाइलाई पनि कान्तिपुरले पहिलो पृष्ठमा लेखेको छ ।
अन्नपूर्णमा संसदको अर्थ समितिले पुँजीगत खर्च छिटो गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको, निर्मला हत्या अझै रहस्यमा रहेको, यौन दुराचार आरोपी अमेरिकामा न्यायाधीश बनेकोलगायत खबर छन् ।
