१५ असोज, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद खजराज अधिकारीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्वारा गठित उपसमितिले सोमबार चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको थियो ।
वैठकमा अधिकारीले चिकित्सा शिक्षामा राज्यले नै लगानी गर्ने बताए । ‘अब तपाईँहरुले मेडिकल शिक्षामा तथ लगानी गर्नुभन्दा अहिलेसम्म गरेको लगानी राज्यलाई सुम्पिदिनुस्’ उनले भने, ‘तपाईहरुलाई आग्रह छ । राज्यलाई जति चाहिने हो त्यति उत्पादन गर्छ । अब इन्भेस्टमेन्ट सिफ्ट गर्नुस् ।’
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानी राज्यलाई सुम्पिन लाग्ने समय भने उपलब्ध गराउन सकिने उनको भनाइ छ ।
बैठकमा एशोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेजका अध्यक्ष सुरेशकुमार कनोडियाले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण नभई नियमन गर्न सुझाव दिएका छन् । उनले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्नका लागि राज्यको संयन्त्र आवश्यक भएकाले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने प्रस्तावमा आफूहरुको असहमति नरहेको तर, अख्तियार जस्तो एक मात्र निकाय बनाउँदा भोलिका दिनमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमै समस्या पार्न सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए ।
निजी क्षेत्रले २० हजार भन्दा बढी डाक्टर उत्पादन गर्दा २ हजार भन्दा बढीले छात्रवृतिमा अध्ययन गरेका भन्दै उनले गुणस्तरीयताको नाममा राज्य नियन्त्रणमुखी हुन खोजेको आरोप लगाए ।
काठमाडौंमा दश वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने प्रावधानतर्फ इंकित गर्दै अध्यक्ष कनोडियाले नेपालमा थप दश वटा मेडिकल कलेज खोलेपनि विद्यार्थी अपुग नहुने दाबी गरे । नेपालको मेडिकल शिक्षा संसारकै उत्कृष्ट रहेको र विदेशबाट समेत अध्ययनका लागि आउने गरेको भन्दै उनले दश वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नदिने प्रस्ताव उचित नरहेको तर्क गरे ।
‘नेपालमा पढ्न आउने एउटै मात्र विषय मेडिकल एजुकेशन हो । हाम्रा नातागोता भएर त आएको होइन’ उनले भने, अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा नेपालको मेडिकल एजुकेशनले नाम कमाएको छ ।’
तर, केही कमी कमजोरीलाई टेकेर नियन्त्रणमुखी चिन्तनका साथ अघि बढ्न खोजेको भन्दै उले असन्तुष्टि जनाए । सिट संख्या घटाउनु, पुर्वाधार भएर पनि सम्बन्धन नदिनु ठीक नभएको उनले बताए ।
छलफलमा नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, नर्सिङ एसोसिएशन, जनस्वास्थ्य संघ, सीटीईभीटीका लगायतका प्रतिनिधिले प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोग नियमनकारी निकाय हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
