१२ कात्तिक, काठमाडौं । अहिले संसदमा विदा छ । दशैं, तिहार छठ, नेपाल सम्वतलगायतका पर्वको विदाका कारण अहिले सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा छन् ।
तर, सरकारलाई आगामी फागुन २१ गतेभित्र संविधानसँग बाझिएका कानूनहरु परिमार्जन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
संविधान अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने सबै कानूनको मस्यौदा संबन्धित मन्त्रालयले तयार गरिरहेको कानून मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता हुमबहादुर केसी बताउँछन् ।
‘फागुन २१ को चाप सरकारलाई छ । त्यसैलाई मध्यनजर गरी सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कानूनहरुको मस्यौदा तयार छन्’, सहप्रवक्ता केसीले भने, ‘संसद सुरु भएपछि ती मस्यौदाहरु संसद सचिवालयमा दर्ता हुने र छलफलको प्रक्रियामा जान्छ ।’
संघीय संसद सुरु भएको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका सबै कानूनहरु परिमार्जन भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार आगामी फागुन २१ गतेभित्र संविधानसँग बाझिएका ३३९ कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, संविधान जारी भएपछि कानून मन्त्रालयले १९३ वटा कानट्नठ संशोधन गरिसकेको जनाएको छ । त्यसयता पनि धेरै कानून बनिसकेका छन् ।
पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन समितिले संविधान अनुसार संविधानसँग बाझिएका परिमार्जन गर्नुपर्ने भनेर सार्वजनिक गरि ती संविधानसँग बाझिएका कानूनहरुमाथि चासो देखाएको छ । गत वर्ष फागुन २१ गते संसदको वर्षे अधिवेशन सुरु भएको थियो ।
२०१० सालदेखि २०७५ सम्मकै गरी ३३९ कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने र समयमै परिमार्जन नभए स्वतः खारेज हुने प्रावधान रहेकाले सरकार नैतिक संकटमा पर्ने भएकाले सबै मन्त्रालय संविधान अनुसार बाझिने कानूनहरु निमार्णमा जुटेको कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले बताए ।
छठसम्म सबै मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कानूनहरुको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिसक्ने र संसद सुरु भएलगत्तै धमाधम दर्ता भई छलफलमा आउने उनको भनाइ छ ।
यसअघि मौलिक हकसँग सम्बन्धित १६ वटा कानूनहरु बनाउँदा फास्ट ट्रयाक विधिमा जानुपरेको थियो । तर, यसपटक प्रयाप्त समय भएकाले
त्यो विधि अपनाउनुनपर्ने कानून मन्त्रालयको दाबी छ ।
मन्त्रालयहरुको गृहकार्य निराशाजनक !
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कानूनहरुको मस्यौदा निमार्णमा जुटेको छ । ‘हामी हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कानूनहरुको सन्दर्भम्ाा गृहकार्यमा जुटेका छौं । भरसक छिट्टै सकाउने गरि लागेका छौं’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानूनी महाशाखा प्रमुख सहसचिव रमेश ढकालले भने ।
ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको सार्वजनिक खरिद ऐन सम्बन्धि, लोक सेवा ऐन सम्बन्धि, वन तथा वातावरण, कृषिसँग सम्बन्धित कतिपय कानूनहरुलाई संविधान अनुकुल बनाउने गृहकार्य गरिरहेको छ । तर, ढकालले यत्ति नै भन्ने यकिन भने गरेनन् ।
गृह मन्त्रालय पनि आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने संविधानसँग बाझिएका कानूनहरुलाई परिमार्जनमा जुटेको छ । तर, निश्चित कार्यायोजना भने छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले मन्त्रालयले आफ्नो गृहकार्य गरिरहेको सटिक जवाफ दिए ।
रक्षा मन्त्रालयले सैनिक ऐनका सन्र्दभमा मात्रै गृहकार्य सुरु गरेको छ । ‘सैनिक ऐनबारे गृहकार्य अगाडि बढेको छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले भने, ‘अन्य हाम्रो मन्त्रालयको अन्तर्गत रहने कानूनहरु संविधानसँग बाझिएको अवस्था छैन ।’
अर्थ, परराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, श्रम तथा रोजगार, उद्योगलगायतका अन्य मन्त्रालयहरुले पनि संविधानसँग बाझिएका कानूनहरु परिमार्जनका लागि पर्याप्त गृहकार्य गरिरहेको जवाफ दिए ।
