६ मंसिर, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिने बताएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखाले विहीबार पोखरामा गरेको ‘प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिका लागि नीतिगत छलफल’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले, ‘प्रदेश सरकारले बनाउँदै गरेको आम सञ्चार नीति र ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिको ग्यारेन्टी गरिन्छ, त्यसका लागि म तपाईंहरुसँग कमिटमेन्ट गर्दछु ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेश सरकार सञ्चार माध्यम खोल्नुपर्छ कि भन्ने पक्षमा भए पनि अहिल्यै निर्णय भइनसकेको बताए । सरकारको भजन गाउन मात्र प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यम खोल्न नखोजेको बताउँदै उनले भने,‘प्रदेश सरकारले धेरै काम गरेको छ, तर ओझेलमा परेको महशुष भएकाले सञ्चार माध्यम खोल्नुपर्छ कि भन्नेमा हामी छौं, तर सरकारको भजन गाउन मात्रै सञ्चार माध्यम खोल्न खोजेको भने होइन ।’
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले संघीयतामा देश गएसँगै सबै क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेश अग्र स्थानमा भएकाले सञ्चार क्षेत्रको पनि अगुवाई गर्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्न, श्रमजिवी पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्नदेखि सञ्चार क्षेत्रका सबै कुरामा गण्डकी प्रदेशले अगुवाई गरोस् र नमूना प्रदेश बनोस् भन्ने म चाहन्छु ।’
उनले प्रदेश सरकारले बनाउने आम सञ्चार नीति र ऐन बनाउन महासंघले के सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो सहयोग गर्न महासंघ तयार रहेको बताए ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
