५ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले महिला र बालिकामाथि हुने दुर्व्यवहारमा कमी नआएको भन्दै अनुसन्धान र कारवाही प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा महिला र बालबालिकामाथि भएका यौनजन्य हिंसाका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन नसकेको तथा तत्कालीन हिंसाका घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान पनि हुन नसकेको आयोगले बताएको छ । आयोगले तत्कालीन समयमा द्वन्द्वबाट प्रभावित तथा यौनजन्य हिंसाका पीडितलाई न्याय दिन भन्दै विभिन्न आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि तिनका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको तथा अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया नै फितलो भएको जनाएको छ ।
शान्ति सम्झौताको १२ वर्षे अवधिको समीक्षा गर्दै आयोगकी प्रवक्ता मोहन अन्सारीले महिला तथा बालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसाको क्रम अहिले पनि नरोकिएको र त्यस्ता घटनाको अनुसन्धान र कारवाही प्रभावकारी हुन नसकेको बताइन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा व्यवस्था भए अनुसार संङ्क्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वपीडितका समस्या पूर्णरुपमा सम्बोधन हुन नसकेकोमा आयोगले असन्तुष्टि जनानएको छ ।
आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा व्यवस्था भएअनुसार संविधानसभाबाट संविधान जारी भई सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु तथा राज्यको पुनसंरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्नु, सेना समायोजन तथा लडाकुको व्यवस्थापन लगायत पक्ष सकारात्मक भए पनि द्वन्द्वपीडितको न्यायको पक्ष भने अझै अपुरो रहेको जनाएको छ ।
सम्झौताको मुख्य कार्यभारको रुपमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वपीडितहरुका समस्या पूर्ण रुपमा सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै आयोगले सरकारलाई ८ बुँदे सिफारिस गरेको छ ।
शान्ति सम्झौताको १२ बर्ष पुगेको अवसरमा गरिएको मानवअधिकारको अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले द्वन्द्वपीडितहरुको सत्य तथ्य जान्न पाउने अधिकार संरक्षण गर्न, न्याय र परिपूरणको माध्यमबाट सन्तुष्टि प्रदान गर्न तथा यस्ता घटना भविष्यमा पुनरावृत्ति हुन नदिने कुराको प्रत्याभूति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
