३० कात्तिक, काठमाडौं । आफ्ना नागरिकलाई कामका लागि विदेश पठाउने मुलुकहरू कामदारका हितमा एक ढिक्का भएर उभिन सहमत भएका छन् । काठमाडौंमा भएको ‘कोलम्बो प्रोसेस’ को सम्मेलनले शुक्रबार २७ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै विभिन्न घोषणा गरेको छ ।
श्रमिकमाथि हुने सबैखालका शोषण अन्त्य गर्न वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने १२ वटै देशहरु सहमत भएका छन् । सम्मेलनले खाडीसहित मलेसियमा श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा नै ठगी हुने गरेकाले सावधानी अपनाउने घोषणा गरेको छ । नेपालसहित बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान, भियतनाम, फिलिपिन्स, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इन्डोनेसिया, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड र चीन यस्तो मुद्दामा एकमत भएका हुन् ।
घोषणापत्रमा शून्य लागतमा कामदार पठाउन पहल गरिने विषय उल्लेख छ ।
‘अन्तरार्ष्ट्रिय सिद्धान्तअनुसार कामदारको भर्ना प्रक्रियालाई स्वस्थ बनाउन विश्वव्यापी अभ्यासबमोजिम श्रमिकलाई सहयोग गर्नेछौं,’ घोषणामा लेखिएको छ,,’गन्तव्य देशहरू सक्दो सहकार्य हुनेछ ।’
इजाजत प्राप्त म्यानपावरको क्षमता बढाउने, कामदारलाई उचित तालिम दिने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कामदारमाथि व्यवहार भए/नभएको अनुगमन गर्ने, श्रमिकका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षाको दिनेलगायत विषयमा पनि घोषणापत्र बोलेको छ । कामदारले विदेशबाट रेमिट्यान्स पैसा पठाउँदा लाग्ने शुल्क घटाउनुपर्ने निश्कर्षमा पनि यी देशहरु पुगेका छन् ।
नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई दक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।
श्रम, आप्रवासन र सुशासनको महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संयन्त्रको रुपमा रहेको ‘कोलम्बो प्रोसेस’ अन्तरगतको मन्त्रीस्तरीय परामर्श बैठकमा नेपालले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुलाई दक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।
शुक्रबार काठमाडौंमा वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने एशियाका १२ देशका मन्त्रीस्तरीय परामर्श बैठकको उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता देशले नै व्यहोर्नुपर्ने जरुरी रहेको पनि बताए ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान दिने कामदारहरुको सुरक्षाको पक्षमा दृढतापूर्वक अभिन पनि सो मन्त्रीस्तरीय परामर्श बैठक सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन बैठकले महत्वपूर्ण निर्णय लिने बताए । उनले वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरुलाई ठगिन नदिन बैठकले ठोस धारणा तय गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारे ।
