२७ कात्तिक, काठमाडौं । प्रदीप खतिवडा काठमाडौंको बौद्धका बासिन्दा हुन् । घरका लागि केही किनमेल ल्याउनुपर्यो भने उनी आफ्नै झोला बोकेर बजार जान्छन् । चिनी, दाल, पिठोजस्ता झोलामा सिधै हाल्न नमिल्ने सामान किन्न उनी विभिन्न आकारका बट्टा बोकेर पसल पुग्छन् । पसलेले बोरा खोल्दै गर्दा उनी आफ्नो बट्टा सुम्पन्छन् र त्यसमै चिनी भर्न लगाउँछन् ।
‘त्यतिबेला पसलमा अरू मान्छे रहेछन् भने उनीहरू मलाई देखेर हाँस्छन्’, खतिवडा सुनाउँछन् । उनलाई ती मान्छे हाँसेको कारण पनि थाहा छः बजारमा सित्तैमा पाइने र सजिलोसँग हातमा झुन्ड्याउन मिल्ने प्लास्टिकको झोला छाडेर उनी किन बट्टा सट्टाको झन्झटमा लागिरहेका होलान् ?
तर, उनी विगत पाँच वर्षभन्दा बढीदेखि आफूले एक पटकभन्दा बढी प्रयोग गर्न नमिल्ने प्लास्टिक झोला प्रयोग नगरेको दाबी गर्छन् ।
हुन त आफ्नो खिल्ली उडाउनेलाई खतिवडाले सम्झाउन नखोजेका होइनन् । तर अधिकांश समय उनी फेल खान्छन् । दिक्क मानेर उनी सोच्छन्, ‘यदि संवत् २०७१ मा सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएको भए हामीले कुनै टाउको दुखाउनै पर्दैनथ्यो ।’
के थियो त्यो निर्णय ?
नेपाल राजपत्रमा संवत् २०७१ चैत्र १८ गते प्रकाशित सूचना अनुसार ‘नेपाल सरकारले … संवत् २०७२ साल वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी देहायका क्षेत्रहरूमा २० इन्च चौडाइ र ३५ इन्च लम्बाइ साइज र ४० माइक्रोन मोटाइसम्मका प्लास्टिक झोलाहरूको आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण र प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।’ सूचनामा ‘देहायका क्षेत्रहरू’ भनेर काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाको चार किल्ला तोकिएको छ ।
आफूहरूले सञ्चालन गरेको एक अभियानकै कारण सरकार यो निर्णयमा पुगेको दाबी गर्ने खतिवडाका अनुसार उपत्यकामा लागेको प्रतिबन्ध सरकारले सुरु गर्न लागेको एउटा अभियानको सुरुवात मात्र थियो । बिस्तारै यो निर्णय अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार हुनेवाला थियो ।
सायद् यसै कारण हुनुपर्छ तत्कालीन समयमा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रहेका महेन्द्रमान गुरुङ उक्त निर्णयलाई नेपाल सरकारले प्लास्टिक झोलाको प्रयोगका सन्दर्भमा गरेको सर्वोत्कृष्ट निर्णय मान्छन् । ‘त्यो इतिहासकै सबभन्दा राम्रो निर्णय थियो । अब त्योभन्दा राम्रो निर्णय हुनै सक्दैन ।’
‘सबै सरोकारवालाहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेर यो निर्णय लिइएको थियो । उनीहरू सबैले यो कदममा सहमति जनाएका थिए । उद्योगीहरूले पनि मानिसकेका थिए’, हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवका रूपमा कार्यरत रहे पनि वातावरणका मुद्दालाई नजिकबाट नियालिरहेका गुरुङ् सम्झन्छन्, ‘काठमाडौँ उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई हामीले समेटेका थियौँ ।’
त्यतिबेलाको सरकाले प्लास्टिक झोलाको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न अन्य झोलाहरू बजारमा सर्वसुलभ उपलब्ध होऊन् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न कदम चालेको उनको दाबी छ । केही प्लास्टिक उद्यमीले नै वैकल्पिक सामग्री उत्पादनमा चासो देखाएका थिए । अन्य प्रकारका झोलाको उत्पादनका लागि व्यापक रूपमा तालिम दिने सरकारी योजना तय भएको थियो ।
उपत्यकाका ठूला सपिङ् सेन्टरहरूले कपडा तथा कागजको झोला प्रयोग गर्न थालिसकेका थिए ।
कुरा कसरी बिग्रियो त ?
प्रतिबन्धको सूचना संवत् २०७१ चैत्र १८ मा राजपत्रमा छापियो । यो सूचना संवत् २०७२ वैशाख १ देखि लागू भयो । पूर्ण कार्यान्वयन नभए पनि निर्णयले विस्तारै सार्थकता पाउनेमा सरोकारवालाहरू आशावादी थिए ।
तर नयाँ वर्षको बाह्रौँ दिनमा ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्प आएपछि सारा मुलुक तहस नहस भयो । सबैको ध्यान आफूलाई कसरी जोगाउने भन्ने भयो । प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धको निर्णय छायाँमा प¥यो, जुन अस्वाभाविक थिएन ।
‘भुईंचालोको अघिल्लो दिन, शुक्रबार पनि हामी वातावरण मन्त्रालय गएका थियौँ । यो निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थियौं’ खतिवडा सम्झन्छन्, ‘यसै निर्णयको कार्यान्वयनबारे मन्त्रालयले विभिन्न निकायलाई पठाउनका लागि एउटा पत्र तयार गरेको थियो । उहाँहरूले आइतबार पठाउने भनेपछि हामी त्यो चिठी हेरेर फर्केका थियौं ।’
सायद् त्यो पत्र कहिल्यै पनि पठाइएन होला । त्यसैले त त्यो निर्णय आजसम्म पनि कहिल्यै कार्यान्वयन भएन ।
‘अँ, भूकम्पछि यो अभियान शिथिल भयो । कैयौँ हप्तासम्म हामी सबै कर्मचारी पीडितको उद्धार र राहतमा व्यस्त भयौं’ गुरुङ भन्छन्, ‘अन्ततः हामीले एउटा सुवर्ण अवसर गुमायौं ।’
भूकम्पपछिको प्राथमिकता निस्सन्देह पीडितको उद्धार र राहत नै थियो । तर सरकारले केही हप्ता वा केही महिनापछि प्लास्टिक प्रतिबन्धको निर्णयलाई ब्युँझाउन सक्थ्यो । तर, उसले त्यसो गर्न सकेन वा चाहेन । सरकार चुपचाप बस्यो ।
उता केही व्यापारिक स्वार्थ समूहहरू यो निर्णयबाट रुष्ट थिए । उनीहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि उपयुक्त मौकाको खोजीमा थिए । भूकम्पपछिको अन्योल र अस्पष्टतामा उनीहरूले यो मौका पाए ।
वैशाख १ पछि प्लास्टिक झोलाको माग घट्न थालिसकेको भए पनि उनीहरूले वैशाख १२ पछि आपूर्ति बढाइदिए । सरकारले कुनै प्रकारको अनुगमन गरेको थिएन । न त वैकल्पिक झोलाका उद्योग प्रतिस्पर्धाका लागि परिपक्व भइसकेका थिए ।
अनि प्लास्टिक झोलाहरू यत्रतत्रसर्वत्र भए ।
अहिले के हुँदै छ त ?
त्यसपछिका तिन वर्षभरि यो विषयमा कसैले कुनै सिन्को भाँचेन । गत वर्ष फागुनमा वातावरण मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका नयाँ मन्त्री शक्तिबहादर बस्नेतले आफ्नो कार्यकालका लागि १०० बुँदे प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दा एकदुई बुँदामा प्लास्टिक झोलालाई समेट्न भ्याए ।
‘मन्त्रीज्यूको घोषणामा ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका झोलामा प्रतिबन्ध भनेर लेखियो । तर पछि यो अव्यावहारिक भो भनेर ३० माइक्रोनमा झारियो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा योजना, अनुगमन तथा समन्वय महाशाखाका प्रमुख सिन्धुकुमार ढुङ्गाना भन्छन्, ‘अब यसको कार्यान्वयन गर्दै जाने हो ।’
तर मन्त्रालयले आफ्नो निर्णय ‘सच्याएर’ ‘व्यावहारिक’ बनाएको केही दिनमै एक्सप्लोर नेपाल प्रालि नामको एक प्लास्टिक झोला कम्पनीका तर्फबाट भरतकुमार बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे ।
बस्नेतले (संवत् २०७१ चैत्र १८को ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइको झोलामा प्रतिबन्ध गर्ने र हालको ३० माइक्रोनभन्दा कमका झोलामा प्रतिबन्ध गर्ने) सरकारका दुई निर्णय आपसमा बाझिएका हुँदा पछिल्लो निर्णयको कार्यान्वयन रोकिनुपर्छ भन्ने माग राखे । आखिर पहिलो निर्णय कार्यान्वयनमै नरहेकाले उनको उद्देश्य प्लास्टिक झोलामा कुनै प्रकारको प्रतिबन्ध नहोस् भन्ने थियो ।
अदालतले बस्नेतले चाहेजस्तै आदेश दियो । मध्य भदौमा भएको अन्तरिम आदेश अनुसार मन्त्री बस्नेतको घोषणाको कार्यान्वयन रोकियो ।
अर्थात् अब सरकारका हातमा यस सम्बन्धी कुनै ठोस योजना छैन । त्यसैले अधिकारीहरू यस विषयमा सोधिने प्रश्नहरूबाट भाग्न खोज्छन्, वा मौन बस्छन् । केही दिन अगाडि यस विषयमा कुरा गर्न उनकै कार्यकक्ष पुग्दा वातावरण सचिव विश्वनाथ ओली बोल्न मानेनन् । ‘म यसबारे केही पनि बोल्दिनँ । तपाईं अरू साथीहरूसँग कुरा गर्नुहोस्’, करिब एक मिनेट लामो मौनतापछि उनले मुख खोले ।
उता ढुङ्गाना अदालतको अन्तरिम आदेशबारे टिप्पणी गर्न नमिल्ने भनेर पन्छिन खोज्छन् । ‘मलाई लाग्छ अदालतले जे भने पनि हामीले अग्रगामी भयो वा प्रतिगामी भयो भनेर केही भन्न पाइन्न ।’
‘संवत् २०१७को निर्णय जस्ताको तस्तै छ । हामीले न फिर्ता लिएका छौँ, न कार्यान्वयन गरेका छौँ,’ उनी सुनाउँछन् ।
बरु अहिले ढुङ्गानाका हातमा ‘नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान’ नामको नयाँ खुराक छ । महाअभियानमा केन्द्र सरकारले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारसँग मिलेर प्लास्टिक झोलाको प्रयोग कम गर्दै जाने नीति लिएको उनी बताउँछन् । यद्यपि त्यसको कार्यान्वयनका लागि कुनै ठोस योजना भने बनिसकेको छैन ।
उद्योगीहरूको मौनता पनि सरकारको जत्तिकै चर्को छ । संवत् २०७१/७२मा प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध अभियानमा खुलेर लागेका र अन्य उद्योगीलाई पनि यसमा समाहित गराउन पहल गरेका वीरगञ्जका व्यापारी राहुल शर्मा अचेल यस विषयमा बोल्न मान्दैनन् ।
प्लास्टिक झोलाबारे उनको पछिल्लो धारणा बुझ्ने प्रयास गर्दा शर्मा सम्पर्कमा त आए, तर करिब एक हप्तासम्मै बारम्बार ‘भरेभोलि भन्छु’ भन्दै टारे ।
हुन त त्यतिबेला तातेका युवा अभियानकर्मीहरू पनि आज सेलाएका छन् । ‘यो विषयमा केही गर्नुपर्ने त हो, तर हामीले केही गरेका छैनौँ,’ खतिवडा भन्छन्, ‘अब बल्ल त चाडबाड सकिए । अब विस्तारै हामी गम्भीर भएर अगाडि बढ्छौँ ।’
अर्थात् अझै केही वर्षसम्म, खतिवडा चिनी किन्न जाँदा बट्टा बोके वापत हाँसोको पात्र बनिरहनेछन् ।
