२१ कात्तिक, काठमाडौं । प्रदेश ३ को नीति तथा योजना आयोगले आवधिक योजनाको आधारपत्र निर्माणमा जुटेको छ ।
प्रदेशको आर्थिक नीति समेटिएको आधारपत्रको मस्यौदा ले्खनको काम सुरु भएको उपाध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले जानकारी दिए । मस्यौदा लेखनअधि आयोगले विभिन्न ६ ठाउँमा कार्यक्रम गरी सर्वसाधारण, जनप्रतिनिधि र विज्ञसँग सुझाव लिएको थियो ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रदेशको मुख्य खम्बा (की पिलर) पर्यटन, उद्योग, पूर्वाधार र गुणस्तरीय सेवालाई राखेको छ । सुझाव संकलनका क्रममा कृषिलाई पनि थप्न सुझाव आएको उपाध्यक्ष देवकोटाले बताए ।
‘हामीले पर्यटन, उद्योग, पुर्वाधार र गुणस्तरीय सेवालाई कि पिलरमा राखेका थियौं धेरैजसो ठाउँबाट कृषिलाई पनि थप्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसलाई समेत समावेश गरी आधारपत्रको ड्राफ्ट तयार गर्ने काममा जुट्दैछौं ।’
प्रदेश ३ को योजना आयोगले डा. पिताम्बर शर्माको संयोजकत्वमा विज्ञ समूह गठन गरी प्रदेशको विकासको मार्गचित्र निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ । समूहमा पूर्व-सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई, वातावरणविद डा. दिनेश भूजु, अर्थविद् डा.कमल बास्कोटालगायत रहेका छन् ।
विज्ञको प्रश्न- सम्पन्न भएर पनि किन अलमल ?
आयोगले मंगलबार ललितपुरमा आवधिक योजनाको आधारपत्र तर्जुमा सम्बन्धी सुझाव संकलन कार्यक्रम गरेको थियो । कार्यक्रममा विज्ञहरुले भने सातवटै प्रदेशको तुलनामा प्रदेश ३ आर्थिक रुपमा मजवुत भए पनि प्रदेश सरकार अलमलमा परेको बताए ।
विज्ञ समूहका संयोजक पिताम्बर शर्माले विकासलाई गति दिने प्रदेश नै अलमलमा पर्न नहुने बताए ।
‘विकासलाई गति दिने प्रदेश नै यही हो’, शर्माले भने, ‘प्रदेश क्षेत्रको समष्टिगत विश्लेषण गरी यो प्रदेशले अन्य प्रदेशलाई पनि सिकाउन सक्नुपर्छ ।’ उनले केन्द्रीय राजधानीदेखि दोलखा, सिन्धुली, रसुवा, सिन्धुपाल्चोकजस्ता दुर्गम पहाडी जिल्लामा समेत समतामूलक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।
अर्थविद डा.गोविन्द नेपालले नेपालबाट रोजगारीका लागि विदेश जानेहरुमध्ये १६ प्रतिशत प्रदेश तीनका मात्रै रहेको तथ्याङ्क सुनाउँदै स्वदेशमै रोजगारी दिने योजना बनाउन आग्रह गरे ।
‘उद्योगधन्दा यहीँ छन् । शिक्षाको राम्रो सुविधा यहीँ छ । स्वास्थ्यको पहुँच अन्य प्रदेशको तुलनामा यहीँ राम्रो छ । तर किन यही प्रदेशका युवाहरु रोजगारीका लागि विदेश गइरहेका छन् ?’, ‘उनले भने ‘प्रदेश सरकारले यसतर्फ पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।’
पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले संविधानमा मौलिक हक अन्र्तगत राखिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक कसरी लागू गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती रहेको बताए । दुर्गम भेगका गरीबीमात्रै
नभएर शहरी गरीबी पनि समस्याकै रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वास्थ्य उपचार सेवा महङ्गो भएकाले गरीबहरुको पहुँचमा नरहेको बताए । प्रदेशको आगामी आर्थिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरु डा. शोभा लामा, महेन्द्र सुब्बा, दिनेश भुजुले पनि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
