१८ कात्तिक, काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेभित्र संविधानसँग बाझिएका कानूनहरु परिमार्जन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
तर, त्यो संवैधानिक दायरालाई लिएर अहिले नै आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल बताउँछन् । विगतमा छोटो समयमै पनि मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानूनहरु बनेको उदाहरण दिँदै उनले हतार नै गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरे ।
‘हामीसँग एउटा सिंगै (संसद) अधिवेशन बाँकी छ । अहिले नै हामीले यी कानूनहरु परिमार्जन गर्न सक्दैनौ भनेर नभनौं । कानून मन्त्रालय, अन्य मन्त्रालयहरुले पनि अध्ययन गरिरहेको होला त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छ’, आइतबार सिंहदरवारमा पत्रकारहरुसँग पौडेलले भने ।
संसद सुरु भएको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका कानूनहरु परिमार्जन भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार आगामी फागुन २१ गतेभित्र संविधानसँग बाझिएका ३३९ कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्धारित समयसीमाभित्र संविधानसँग बाझिएका सबै कानून संशोधन भइसक्नेमा विभिन्न क्षेत्रबाट आशंका व्यक्त गरिएको छ ।
तर, विगतका अनुभवले पनि संविधानसँग बाझिएका कानूनहरु परिमार्जन गर्न आगामी फागुन २१ भित्र सकिन्न कि भनेर अहिल्यै कल्पना गर्नु नपर्ने उनले बताए । विगतको अनुभवले पनि अहिले नै आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको पौडेलको भनाइ छ । ‘मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयकहरु सरकारले थोरै समयमा ल्याउँदा पनि संसदले पास गर्यो’ उनले भने, ‘त्यसकारण परिमार्जन गर्नुपर्ने कानूनहरुका सन्दर्भमा अहिले नै यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर परिकल्पना गर्नु अलि अपरिपक्क होला जस्तो लाग्छ ।’
आइतबार नै संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको वैठकमा पौडेलले जनताको जीवनसँग जोडिएका कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
वैठकमा संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटाले संविधान जारी भएपछि कानून मन्त्रालयले तय गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने भनिएका कानूनहरु बने कि बनेनन् भन्दै प्रश्न गरे । ‘संघले बनाउनुपर्ने भनिएको ११० वटा कानून बने त ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘प्रदेशले बनाउनुपर्ने भनिएका २२ वटा र स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने भनिएका ६ वटा कानूनहरुको अवस्था के छ ? त्यसको पनि अध्ययन हुनुपर्छ ।’
भएका ऐनको लगत संकलन गरी कार्यान्वयनमा रहेका कानूनहरुलाई परिमार्जन गर्ने र निष्क्रिय रहेका कानूनहरु खारेज गर्नुपर्ने उनले बताए । अहिलेको प्राथमिकता संविधानसँग बाझिएका कानूनहरुको परिमार्जन नै रहेको देवकोटाको भनाइ छ ।
समिति सदस्यहरु वृषेशचन्द्र लाल, जितेन्द्र नारायण देव, ठगेन्द्र प्रकाश पुरी लगायतले पनि संविधानसँग बाझिएका कानूनहरुको परिमार्जन नै सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
विधायन समितिले आउँदो मंसिर पहिलो साता ऐन कार्यान्वयन गर्न संसद सचिवालय भित्रै राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबारको वैठकले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी समिति सचिवालयलाई दिएको छ ।
