१७ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेनाले निर्वाचित प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई बर्खास्त गरेर महिन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्री बनाएको एक सातामै श्रीलंकाली राजनीतिमा घटनाक्रमले नयाँ मोड लिने संकेत देखिएको छ । ३० कात्तिकसम्मका लागि निलम्बन गरेको संसद सोमबार नै बोलाउनु पर्ने अवस्था आएको छ ।
आपत्तकालिन बैठक नबोलाए हिंसा भड्कने चेतावनीपछि बुधबार बसेको बैठकमा सिरिसेना संसद बोलाउन सहमत भएका हुन । त्यसअघि संसदका २२५ मध्ये १२६ सदस्यले सभामुखलाई हस्ताक्षर बुझाएर बैठक बोलाउन आग्रह गरेका थिए ।
सभामुख करु जयसुरियाले राष्ट्रपतिको कदमले निम्त्याएको संवैधानिक संकटको उचित राजनीतिक समाधान नखोजिए रक्तपात हुनसक्ने चेतावनी दिएका थिए । पूर्व राष्ट्रपति राजापाक्षेले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिनुभन्दा एक दिन अगाडि नै पूर्व क्रिकेटर तथा पेट्रोलियम मन्त्री अर्जुन रानातुंगाको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर एक जनाको ज्यान गइसकेको छ ।
चीनको समर्थन, भारत मौन
विक्रमासिंघेलाई बर्खास्त गरेको विषयमा भारतले मुख खोलेको छैन । दक्षिण एसियाका ससानो घटनामा पनि वक्तव्य जारी गर्ने युरोपियन युनियन र अमेरिकाले पनि औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । अमेरिकाले दक्षिण एसियाली मामिला भारतीय चश्माबाट हेर्छ भन्ने श्रीलंकाको घटनामा पनि देखिएको छ ।
चीनले भने नवनियुक्त प्रधानमन्त्री राजापाक्षेलाई बधाई दिइसकेको छ । उसले कोलम्बोस्थित आफ्नो दुतावासबाट बधाइ ज्ञापन गरेको हो ।
श्रीलंका घटनाको विषयमा नेपाल पनि मौन छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी नेपालले त्यहाँको राजनीतिक घटनाक्रमलाई सावधानीपूर्वक नियाले पनि प्रष्ट धारणा बनाउन नसकेको बताउँछन् ।
यद्यपि श्रीलंकाको असर दक्षिण एसियामै पर्नसक्ने देखिन्छ । बंगालादेश र माल्दिभ्सको अवस्थाले पनि आगामी दिनमा दक्षिण एसिया स्थिर नरहने संकेत गरेको छ । परराष्ट्र मामिलाविद डा. निश्क्षलनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘यो अर्थपूर्ण घटना हो । जसको प्रभाव पुरा दक्षिण एसियामा पर्नेछ । अब बंगालादेशमा पनि आन्तरिक राजनीति के हुने हो हेर्नुछ ।’
निर्णायक साना दल
आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गरे लगत्तै विक्रमासिंघेले सभामुख जयसुरियालाई संसद बैठक बोलाउन भनेका थिए । तर बैठक बोलाउनु अघि नै राष्ट्रपति सिरिसेनाले संसद निलम्बन गरे ।
बहुमत सिद्ध गर्न गाह्रो हुने देखेरै सिरिसेनाले संसद् निलम्बन गरेका हुन । श्रीलंकाली संसद्मा कुनै दलको एकल बहुमत छैन ।
विक्रमासिंघेको युनाइटेड नेसनल पार्टी (युएनपी) त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो । तर युएनपीको पनि संसद्मा जम्मा १०६ सिट छ । यो संख्या संसदमा बहुमत पुग्न आवश्यक ११३ भन्दा सात सिटले कम हो ।
दोस्रो ठूलो दल युनाइटेड पिपुल्स फ्रिडम एलाईन्स (युपीएफए) को ९५ सिट छ । चन्दि्रका कुमारटुंगाले स्थापना गरेको युपीएफएको नेतृत्व राष्ट्रपति सिरिसिनाले गर्छन् भने नवनियुक्त प्रधानमन्त्री राजापाक्षे पार्टी सेक्रेटरी छन् ।
संसदमा बहुमत पुर्याउन विक्रमासिंघेलाई थप सात सिट पर्याप्त भएपनि सिरिसेनाको पार्टीलाई १८ सिट आवश्यक पर्दछ । त्यसैले सिरिसेना र राजापाक्षेलाई संसद्मा बहुमत जुटाउन १६ सिट भएको तमिल नेसनल एलाईन्सको समर्थन अनिवार्य छ ।
जबकी ६ सिट भएको पिपुल्स लिवरेसन फ्रन्ट र एक-एक सिटे इलम पिपुल्स डेमोक्र्याटीक पार्टी वा श्रीलंकन मुस्लिम कँग्रेस मध्ये एकको समर्थनले विक्रमासिंघेको पार्टी युएनपीको संसद्मा बहुमत पुग्छ ।
इन्डो-प्यासिफिक भर्सेस् सिनो-पाकिस्तान
सतहमा हेर्दा युएनपी र युपीएफएबीच द्वन्द्व चर्किए जस्तो देखिए पनि यसको चुरो भने श्रीलंका भन्दा बाहिर रहेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । विश्व शक्ति राष्ट्र बन्ने दौडमा रहेको चीन र भारतको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न देखिएको उनीहरूको दाबी छ ।
भलै, अमेरिका, युरोपियन युनियन र पाकिस्तानले पनि त्यहाँको घरेलु राजनीतिलाई आफ्नो रोटी सेकाउने अवसरको रुपमा लिन नचाहेको होइन । परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘श्रीलंकामा जे भइरहेको छ त्यसमा आन्तरिक भन्दा बढी इन्डो-प्यासिफिक र सिनो-पाकिस्तानी प्रभाव देखिन्छ ।’
६५ हजार ६१० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको समुन्द्री देश श्रीलंकाको वर्तमान राजनीतिक संकटबारे चर्चा गर्दा केही वर्षअघिको घटनाक्रमलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन ।
२६ वर्षमा एक लाख श्रींकनले ज्यान गुमाएको गृहयुद्ध २००९ मा अन्त्य भयो । त्यतिबेला तत्कालिन राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेले चीन र पाकिस्तानबाट हतियार सहयोग लिएका थिए ।
त्यही हतियारले छुट्टै तमिल राज्यकोे माग गरेर १९८३ देखि युद्ध गरिररहेको लिवरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलम -लिट्टे) को लडाई समाप्त भयो ।
चीनले राजापाक्षे प्रशासनलाई हतियार मात्रै दिएन गृहयुद्ध अन्त्य भएपछि पुननिर्माणमा सहयोग गर्ने पहिलो राष्ट्र नै बन्यो ।
भारतले भने त्यतिबेला चाहेर पनि राजापाक्षेलाई हतियार सहयोग गर्न सकेन । शान्ति सेनाको रुपमा खटिएका १२ सय भारतीयको ज्यान लिएको लिट्टे विद्रोह दबाउन सहयोग गर्न नसक्नुमा भूराजनीतिक भन्दा पनि आन्तरिक कारण प्रधान थियो ।
मनमोहन सिंहले नेतृत्व गरेको काँग्रेस गठबन्धन सरकारमा तमिल पार्टीहरू पनि सामेल थिए । लिट्टे विद्रोह दबाउन सहयोग गर्दा गठबन्धन सरकार धरापमा पर्न सक्ने काँग्रेसको विश्लेषणले गर्दा भारतले हतियार पठाएन ।
राजापाक्षे-विक्रमासिंघे-सिरिसेनाः कहिले भारत कहिले चीन दाहिना
यो घटनापछि भारतीय थिंक ट्यांकले राजापाक्षेलाई चीनको ‘गुडबुक’मा रहेको माने । ७५ प्रतिशत सिंहाली रहेको देशमा तमिल विद्रोह दबाउन सफल भएपछि राजापाक्षेको वाहवाही नहुने कुरै थिएन । २००५ को निर्वाचनमा रानिल विक्रमासिंघेलाई दुई प्रतिशत भन्दा कम मतले जितेर राष्ट्रपति बनेका राजापाक्षे यो गृहयुद्ध समाप्त गरेपछि आन्तरिक राजनीतिमा झन निर्विकल्प नेताको रुपमा उदाएका थिए ।
गृहयुद्ध समाप्त गरेको नारा लगाएरै २०१० मा दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदा राजापाक्षेले ५८ प्रतिशत मत ल्याए । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी युएनएफका शरद फोन्सेकासँग उनको मतान्तर १८ प्रतिशत भन्दा बढी थियो ।
त्यही लोकपि्रयतालाई टेकेरै राजापाक्षेले एउटा व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी राष्ट्रपति बन्न नपाउने कानून प्रावधान संशोधन गरे । राजापाक्षेको बढ्दो प्रभाव मननपराउनेहरू देशभित्र मात्रै होइन बाहिर पनि थिए । २०१५ को निर्वाचनमा राजनीतिका पण्डितहरूको अनुमान विपरीत राजापाक्षेलाई पराजित गर्दै मैत्रीपाल सिरिसेना राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए ।
प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राजापाक्षेले पुरा नगरेपछि सिरिसिनाले सिंघालीहरूको पार्टीको नेतृत्व गरेका विक्रमासिंघेसँग हात मिलाए । आफ्नै सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री सिरिसेना राजापाक्षेको विपक्षमा उम्मेदवार बन्नु जति अप्रत्यासित थियो त्यो भन्दा कम अनपेक्षित थिएन उनको त्यो विजय ।
राजापाक्षेको हारलाई भारतले आफ्नो जीतको रुपमा व्याख्या गर्यो । यसको अर्को पनि अर्थ लाग्थ्यो, सिरिसेनाको जीत भारतको जीत ।
भारतको यस्तो दाबीलाई श्रीलंकाकै डेटलाइनमा लेखिएको न्यूयोर्क टाइम्सको समाचारले पनि थप बल दियो । हम्बनटोटाबाट लेखिएको समाचारमा चीनले लाखौं डलर खर्चेर पनि राजापाक्षेलाई चुनाव जिताउन नसकेको उल्लेख छ ।
न्यूयोर्क टाइम्सले यही वर्षको जुनमा चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड (सीएचईसी) मार्फत चीनले उनलाई कम्तिमा ७०.६ लाख डलर चुनाव खर्च दिएको समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
आफ्नै पार्टीका उम्मेदवार विरुद्ध विपक्षी पार्टीसँग गठबन्धन गरेका सिरिसेनाले आफू निर्वाचित भए राजापाक्षेको भ्रष्टाचारको पोल खोल्ने र उनलाई सजाय दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार सिरिसेनाको उम्मेदवारीलाई भारतको समर्थन थियो ।
त्यतिमात्रै होइन सिरिसेनासँग चुनावी तालमेल गरेकै कारण रनिल विक्रमासिंघेलाई पनि भारतले गुडबुकमा राख्यो । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि सिरिसेनाले राजापाक्षेको कार्यकालमा शुरु भएका चीन समर्थित परियोजनाहरू महंगो भएको र त्यसमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै धमाधम रद्द गर्न थाले । सिरिसेनाको यस्तो शुरुवाती गतिविधि चीनलाई झस्काउने खालकै थियो ।
सिरिसेना-विक्रमासिंघे द्वन्द्व
भारतको समर्थन रहेको भनिएको विक्रमासिंघे-सिरिसेना गठबन्धन सरकारले श्रीलंकाको दक्षिणी किनारामा रहेको हम्बनटोटा बंदरगाह परियोजना चीनलाई दियो । २०१७ को अन्त्यमा विक्रमासिंघले शुभारम्भ गरेर परियोजना ९९ वर्षका लागि चीनलाई लिजमा दिएको थियो ।
१५० करोड डलर बराबरको यो परियोजनाको शुरुवात २०१० मा भएको थियो । जतिबेलामा राष्ट्रपति थिए, चीनपरस्त भनिएका उही महिन्दा राजापाक्षे ।
हम्बनटोटा परियोजनाका लागि शुरुमा राजापाक्षेले भारतको सहयोग लिन खोजेको चर्चा चलेको थियो । काँग्रेस आईको बचाउ गर्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाईमा त्यतिबेला भारतसँग त्यो परियोजनामा लगानी गर्ने रकमको अभाव थियो ।
विक्रमासिंघे बर्खास्तको घटना एकाएक विकसित भएको भने होइन । यसमा पनि भारतसँग जोडिएको दुई घटना छन् । पहिलो, सिरिसेनाले मन्त्रिपरिषद बैठकमै भारतको खुफिया संस्था रिसर्च एण्ड एनालाईसिस (रअ)ले आफ्नो हत्या गर्न लागेको बताएका थिए । त्यसको छानविन हुनुपर्ने सिरिसेनाको मागलाई प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघे ध्यान दिएनन् ।
यो घटनाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्ध प्रगाढ नरहेको त सार्वजनिक भयो नै । त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा २०१५ को निर्वाचनमा साथ दिएको सिरिसेनाप्रतिको भारतीय दृष्टिकोण बदलियोको प्रष्ट भयो ।
दोस्रो, प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेको भारत भ्रमण । गत अक्टोबरमा भएको भ्रमणमा विक्रमासिंघेले आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भारतले श्रीलंकामा लगानी नगर्नुमा आफ्नै देशका राष्ट्रपति सिरिसेना कारक हो भन्न भ्याए । टाइम्फ अफ इन्डियाले विक्रमासिंघेको भारत भ्रमण श्रीलंकन राष्ट्रपतिले रअमाथि लगाएको आरोपको खण्डन गरेको उल्लेख गरेको छ ।
घरायसी कलह, घरभित्रै सलह
घरभित्र कलह छैन भने बाहिरियालाई प्रवेश गर्न सजिलो हुँदैन । श्रीलंकामा अहिलेको अवस्था आउनुमा केही आन्तरिक कारण पनि छन् । सिरिसेना पक्षधरले अर्थव्यवस्था संकटमा रहेको र यसमा विक्रमासिंघे सरकार नै प्रमुख कारक रहेको दाबी गरेको छ । श्रीलंकाली मुद्रा ‘रुपी’ २८ प्रतिशतले गिरावट आएपछि विक्रमासिंघेलाई हटाउनु परेको भन्दै सिरिसेनाको बचाउ गरेका छन् ।
मंहगी नियन्त्रण गर्न तानाशाह आवश्यक रहेको पनि चर्चा हुन थालेको थियो । कतिपयले लिट्टेलाई दबाएका राजापाक्षेमा त्यस्तो शासकको प्रतिबिम्ब पनि देखेका थिए ।
गत जनवरीमा भएको प्रान्तीय निर्वाचनमा राजापाक्षेको पार्टी अनपेक्षित रुपमा बलियो देखियो । उनको संभाब्य पुरागमनलाई उपयोग गर्नुपर्ने बाह्य शक्तिको चाहना एकातिर छ भने अर्कोतिर २०१९ मा हुन गईरहेको आम निर्वाचनमा राजापाक्षेसँग मिल्दा शक्तिमा रहिरहन सकिने सिरिसेनाको विश्लेषणले पनि यो घटनामा काम गरेको हुन सक्दछ ।
२०१९ पछि पनि राजापाक्षे नै प्रधानमन्त्री बन्ने र राष्ट्रपतिमा दोस्रो कार्यकालका लागि सिरिसेनालाई सहयोग गर्ने विषयमा दुई पक्षबीच सहमति भएको बताईएको छ । यद्यपि यो सहमतिको स्वतन्त्र पुष्टी भईसकेको छैन ।
शक्तिमा जो आए पनि आफ्नो ग्रीपमा राख्नुपर्नेमा भारत पुगेको छ । राजापाक्षे शक्ति हत्याउन सफल भएको अवस्थामा उसँग पनि सम्बन्ध बलियो बनाउन भारत लागि परेको छ । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी अत्याधिक बहुमतमा भएकाले मनमोहन सिंहको पालामा जस्तो तमिल पार्टी रिसाउलान् कि भन्ने डर मोदीलाई नभएको साउथ ब्लक निकटहरूको भनाई आउन थालीसकेको छ ।
हिंसा उन्मुख श्रीलंकाको राजनीतिलाई निकास दिन भने देशभित्रकै राजनीतिक शक्ति मिल्नुको विकल्प देखिदैन । किनभने क्षणिक स्वार्थका लागि नेताहरू विदेशीको गोटी भन्नुको मूल्य श्रीलंकन जनताले चुकाउनु पर्ने देखिन्छ ।
आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुग्ने डरमा संसद बाहिरबाट समाधान खोजिने र त्यसलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन । परराष्ट्रविद् डा. निश्छलनाथ पाण्डे यसले सामरिक सुरक्षा स्थितिमा मात्रै होइन प्रजातान्त्रिक पद्धितमा पनि असर पर्ने बताउँछन् ।
सोमबारका लागि बोलाइएको संसद् बैठकलाई श्रीलंका संकटमोचनको प्रस्थानविन्दु बनाउनु पर्ने देखिन्छ । किनभने सैन्य, अदालती वा बाह्य हस्तक्षेपको नतिजा सुखद नभएका उदाहरण हाम्रै अगाडि छन् ।
स्रोत- न्युयोर्क टाइम्स
