१७ कात्तिक, डोटी। कैलाली सुख्खड्की शर्मिला थारुका श्रीमान् जीतबहादुर थारुको २०५८ साल फागुन १९ गते सुरक्षाकर्मीले माओवादी भएको आरोपमा हत्या गरे । १६ वर्षको उमेरमै जीवनसाथी गुमाउन पुगेकी शर्मिला आफ्नो श्रीमान्का हत्यारालाई सजाय होस् भन्ने चाहन्छिन् । तर अहिलेसम्म न्याय पाएकी छैनन् ।
कञ्चनपुर बागफाटाकी चन्द्रा खडायतको सिन्दुर १९ वर्षको उमेरमै पुछियो । उनका श्रीमान् खगेन्द्र खडायतलाई तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५८ साल माघ १५ गते हत्या गरे । उनी पनि न्यायको भिख माग्दै छिन्, तर पाएकी छैनन् ।
शर्मिला र चन्द्रा जस्तै कञ्चनपुरकी सिता बोहरा, डोटीकी नारुली केसी, डडेल्धुराकी गिता सार्कीले पनि द्वन्द्वमा आफन्त गुमाइन् । उनीहरुले न्याय पाउनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएको पनि एक वर्षभन्दा बढी भयो तर अहिलेसम्म कुनै सुनुवाई भएको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका द्वन्द्व पीडित महिलाहरुले आफूहरुलाई छिटो न्याय चाहिएको बताउँछन् । ‘न्यायको पर्खाई, कहिलेसम्म ?’ भन्ने प्रश्नसहित नागरिक आवाज नामक एक संस्थाले डोटीको दिपायलमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय महिला शान्ति सम्वाद कार्यक्रममा सहभागि द्वन्द्व पीडित महिलाहरुले सो कुरा बताएका हुन् । कञ्चनपुरकी सिता बोहरा भन्छिन्, ‘हामीले कलिलै उमेरमा अभिभावक गुमाएर जिउदो शहिद जस्तै बाँचिरहेका छौं, राज्यले हामीलाई सहयोग गर्नुको सट्टा उल्टो खिल्ली उडाउने काम गरेको छ ।’
कैलालीकी कृति चौधरी भन्छिन्, ‘द्वन्द्वबाट सबैभन्दा बढी महिलाहरु पीडित भएका छन् तर महिलाहरुको आवाज सरकारले सुन्दैन ।’ उनले द्वन्द्वका बेला ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरुलाई शहिद घोषणा गर्नु पर्ने माग राखिन् । उनी भन्छिन्, ‘यौन हिंसामा परेका महिलाहरुका आफ्नै समस्या छन् तर ती समस्या भन्नका लागि राज्यको विश्वासिलो निकाय नै छैन ।’
मृतकका दुई बालबालिकालाई मात्रै सरकारले छात्रवृत्ति दिने गरेको प्रति आपत्ति जनाउँदै द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष सोनिया चौधरी भन्छिन्, ‘अरु बच्चाहरु के हामीले खोलामा लगेर बगाइदिनु पर्ने हो ?’
परिवारको अभिभावकको मृत्यु भइसकेपछि १८ वर्षसम्म मात्रै पढाउँछु, दुई बच्चालाई मात्रै पढ्न सहयोग गर्छु भन्नुले आफूहरुमाथी थप अन्याय भएको उनको भनाइ छ । उनी थप्छिन्, ‘कि त सरकारले पहिले नै दुई सन्तान मात्रै जन्माउन पाउने गरी कानुन बनाएको भए हुन्थ्यो, कि त दुई बच्चा मात्रै पढाऊ अरु नपढाऊ भनेर हामीलाई भनिदिएको भए हुन्थ्यो ।’
द्वन्द्व पीडित परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउनु पर्ने, कर छुटको व्यवस्था गर्नु पर्ने, सबै निकायमा मान्य हुने परिचय पत्र प्रदान गर्नु पर्ने, द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएकाहरुलाई शहिद घोषणा गर्नु पर्ने, अंगभंग भएकाहरुको आजीवन गास, बास कपासको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बेपत्ता व्यक्तिहरुको तत्काल खोजी गर्नु पर्ने, राज्यका हरेक तहमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग द्वन्द्व पीडितहरुको रहेको छ । यस्तै द्वन्द्व पीडितहरुले सरकारले छात्रवृत्तिमा लगाएको उमेरको हद तत्काल हटाउनु पर्ने र मृतकका सबै बालबालिकाहरुलाई पढाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने माग राखे ।
उनीहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कामकारवाहीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘आयोग पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पाल्ने ठाउँ मात्रै बनेको छ,’ द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष सोनीया चौधरी भन्छिन्, ‘हामीलाई छिटो छरितो न्याय चाहिएको हो तर त्यो आयोगले ढिलो गर्दै झन् अन्याय गरिरहेको छ ।’
