१६ कात्तिक, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारको मन्त्रिपरिषद वैठकले विभिन्न विधेयकका अवधारणापत्र, कार्यविधि र विधेयक गरी १३ वटा कार्यसूचि स्वकिृत गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद वैठकले प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने ) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।
वैठकले पाल्पाको रिब्दिकोट गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरी रिब्दिकोट भैरव राख्न केन्द्रीय सरकारसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए । यस्तै प्रदेश ५ जाँचबुझ आयोग गठन तथा काम कर्तब्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । वैठकले संघ संस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश ५ सिञ्चाई सेवाको निर्माण एवं व्यवस्थापन गर्न बन्ने विधेयक, प्रदेश नंं ५ विद्युतको विकास निर्माण एवं व्यवस्थापन गर्न बन्ने विधेयक र प्रदेश नंं ५ खानेपानी सेवाको विकास एवं व्यवस्थापन गर्न बन्ने विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद वैठकले गरेको छ ।
वैठकले प्रदेश नंं ५ जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ पनि स्वीकृत गरेको छ । यस्तै प्रदेश ५ औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश ५ बिउबिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश ५ मल ब्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश ५ दाना पदार्थका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक रहेका छन् ।
यस्तै प्रादेशिक स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।
