१५ कात्तिक, काठमाडौं । बेलायत सरकारले आफ्नो पूर्व प्रतिबद्धता अनुरुप गोरखाहरुको समस्या सम्बोधन नगरेको भन्दै गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले दबाब अभियान घोषणा गरेको छ ।
नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र गोरखाहरुको प्राबिधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार माग सम्बोधनमा ढिलाइ भएको भन्दै गेसोले दबाबका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
विहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर गेसोले एक महिने अभियानका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको हो । बेलायत सरकारले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार वार्ता समिति बनाएर माग सम्बोधनका लागि दबाब दिन नयाँ अभियान सुरु गरिएको गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘प्राबिधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझाउदै गर्दा हामी उत्साहित थियौं । तर, अझै वार्ता समिति नबन्दा गोरखाहरु विस्तारै निराश भएका छन् । चाडै समिति बनोस् भन्ने चाहना हो ।’
नेपाल सरकारले समस्या सम्बोधनको निम्ती तिव्र पहल गरीरहे पनि बेलायतले बिलम्ब गरेको गेसोको भनाई छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाको ७३औँ अधिवेशनको क्रममा बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेसँग भेटवार्ता गरेर गोरखाहरुको समस्या सम्बोधन गरीदिन आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै सभापति राईले नेपाल सरकारको भने उच्च प्रशंसा गरे ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, बेलायत नेपाली राजदूत महामहिम डा. दुर्गाबहादुर सुबेदीले गम्भीरताको साथ काम गरिरहे पनि बेलायत सरकारले भने गम्भीरता नदेखाएको सभापति राईले बताए । भने, ‘तर, यति हुदा-हुँदै वार्ता समिति बन्न सकिरहेको किन छैन त ? आफैले विभेद गरेको स्वीकार गरी प्रतिवदेनमा हस्ताक्षर गरेाके बेलायतले गोरखाहरुको माग पूरा गर्न किन बिलम्ब गरिरहेको छ ? के फेरि पनि बेलायत हिजो जस्तै छलकपटमा त लागेको छैन ?’
गेसोले नेपाल सरकार र बेलायत सरकारसँग एक एक बुँदे माग राखेको छ । बेलायत सरकारलाई प्रतिवेदन पाएको जानकारी दिदैं एकतर्फी रुपमा भए पनि तत्काल वार्ता समिति निर्माण गरेर वार्ताका लागि कुटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारासँग गेसोको माग छ ।
