१५ कात्तिक, काठमाडौं । श्रीलंकामा गत सातादेखि जारी राजनीतिक संकटको उचित समाधान नभएमा त्यसले रक्तपात निम्त्याउने श्रीलंकाको संसदका सभामुखले चेतावनी दिएका छन् ।
राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघे र उनको मन्त्रिपरिषदलाई बर्खास्त गरि महिन्द्रा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
विक्रमसिंघेलाई हटाएर प्रधानमन्त्रीको रुपमा सन् २०१५ को राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा आँफैले पराजित गरेका महिन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि श्रीलंकामा संवैधानिक संकट चुलिएको छ ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका राजापाक्षेले सोमबार सपथ लिँदै सत्ताको कार्यभार सम्हाले पनि बर्खास्तीमा परेका विक्रमसिंघे भने बहुमत सांसदको समर्थन आफूलाई नै रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री निवासबाट हट्न मानेका छैनन् ।
उनले राष्ट्रपतिको यो कदमलाई असंवैधानिक भएको बताउँदै आएका छन् । विक्रमसिंघेले संसदको बैठक बोलाउन माग गरेपछि सिरिसेनाले शनिबार नोभेम्बर १६ सम्मको लागि संसद नै स्थगन गरिदिएका थिए । राष्ट्रपति सिरिसेनाको कदमले श्रीलंकामा तरंग पैदा गरेको छ ।
संकट चुलिँदै जाँदा बर्खास्तीमा परेका तेलमन्त्री अर्जुन रानातुंगाका सुरक्षाकर्मीले प्रदर्शनकारीहरुमाथि गोली चलाउँदा सप्ताहन्तमा एक जनाको मृत्यु भएको थियो ।
क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धीहरुले पनि श्रीलंकामा विकास भएका घटनाक्रमहरुलाई नजिकबाट नियाली रहेका छन् । चीनले राजापाक्षेलाई बधाइ दिइसकेको छ भने भारत, युरोपियन युनियन र अमेरिकाले भने संविधान अनुसार चल्न सुझाव दिएका छन् ।
श्रीलंकाको संसदका सभामुख कालु जयसुर्याले राष्ट्रपति सिरिसेनालाई संसद स्थगन गर्ने निर्णयमाथि पुर्नविचार गर्न आग्रह गर्दै यस मुद्दालाई संसदले नै टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका थिए ।
यसैबीच राष्ट्रपति सिरिसेनासँग आँउदो नोभेम्बर ५ को लागि संसदको बैठक बोलाउन माग गरिएको छ ।
