१४ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलाले आफूविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाको पुनरावेदन जेल नबसी गर्न पाउने भएका छन् ।
विशेष अदालतबाट ७ वर्षको कैद सजाय सुनाइएका उनले जेलमा नबसी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुनरावेदन गर्न पाउने भएका छन् । भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐनले दिएको सुविधा प्रयोग गरी उनले जेलबाहिरैबाट मुद्दा पुनरावेदन गर्न लागेका हुन् ।
पर्यटन बोर्डको कायममुकायम सीईओ रहेका बेला भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतले निरौलालाई ७ वर्ष कैद र ८० लाख ५१ हजार रुपैयाँ विगो र ५४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो ।
मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १३७ मा ‘अदालतबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न नपर्ने आदेश भई थुनामा नबसेको अवस्थामा दश वर्षसम्म कैद सजाय भएको कसूरदारले थुनामा नबसी पुनरावेदन दिने अनुमतिको लागि कारण खुलाई निवेदन गरेमा र त्यस्तो कारण मनासिव देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजसँग धरौट वा जमानत लिई पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही व्यवस्था अनुसार निरौलाले कात्तिक ८ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । तर सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रारले उक्त निवेदन दरपीठ गरिदिएका थिए । त्यसपछि निरौलाले दरपीठविरुद्ध फेरि अर्को निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले उनलाई जेलबाहिरै रहेर मुद्दा पुनरावेदन गर्ने आदेश दिँदै दरपीठ आदेश बदर गरिदिएको हो ।
