आर्थिक वर्ष शुरु भएको पहिलो ३ महिनामा निक्षेपभन्दा कर्जा अत्यधिक लगानी भएको छ । फेरि, दशैंका बेला नै भएकाले पनि अलि अप्ठेरो परेको छ । दशैंमा मात्रै अर्बांै नयाँ नोट साटिएका छन् । निक्षेप धेरै निकालिएका छन् । दशैंमा आएको पैसा अलि छरिन्छ, त्यो पैसा आउन अलि समय लाग्छ । तिहारसम्म मान्छेहरुले पैसा होल्ड गर्न सक्छन् ।
यसबाहेक अरु कारणहरु पनि छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको अवधिसम्म आयात पनि धेरै बढेको छ । यसरी आयात बढ्दा पनि प्रभाव परेको छ । आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा बाहिर जाने हुन्छ । बैंकसँग भएको पैसाले व्यापारीले विदेशी मुद्रा किन्ने गर्छन र सामान आयात गर्दा त्यो पैसा बाहिर जान्छ । सरकारी राजश्व तिर्दा पनि बैंकमै भएको पैसा जाने हो । एउटा, आयातकर्ताले आफ्नै पैसा भन्सारमा तिर्छन्, अर्कोतर्फ ऋणको माध्यमबाट तिर्छन् । नेपालमा अधिकांश भन्सारमा तिर्ने रकम ऋणको माध्यमबाट तिरेको हुन्छ ।
उदाहरणका लागि एउटा गाडी भारतबाट मगायौं भने त्यसको मूल्य मानौ एक सय रुपैयाँ पर्छ । हो त्यो एक सय रुपैयाँ भारत जान्छ । त्यस गाडीको २ सय ७० रुपैयाँ सरकारमा राजश्वको रुपमा जान्छ । त्यो रकम भन्सार महशुल तथा विभिन्न शिर्षकमा तिरिन्छ । सय रुपैयाँको गाडी किन्दा करिबकरिब ३ सय रुपैयाँ हाम्रो सिष्टमबाट बाहिर जान्छ । त्यो पनि फेरी कर्जाकै रुपमा गएको हुन्छ । फेरि त्यहीँ गाडी राखेर पव्लिकले लोन लिन्छ । त्यो गाडी राख्दा ७० प्रतिशत लोन लिन पाइन्छ । त्यहीँ सय रुपैयाँको गाडीलाई पहिले ३ सय ७० रुपैयाँ फेरि त्यसको ७० प्रतिशत फाइनान्स हुन्छ ।
एउटा सय रुपैयाँको गाडी आउँदा करिब–करिब ५ सय रुपैयाँ फाइनान्स हुन्छ । यस्तो भएपछि कर्जा त बढ्यो । अब हेर्दाखेरि एउटा गाडी हो, तर त्यही एउटा गाडीका लागि ४/५ वटा गाडी किन्ने रकम फाइनान्स हुन्छ । यस्तो भए पछि त कर्जा बढ्ने नै भयो । आयात बढ्दाखेरि नेपाली रुपैयाँको माग बढ्छ । किनकि तिर्ने त नेपाली करेन्सीमा हो ।
अर्कोतर्फ, निक्षेप जुन अनुपातमा संकलन हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन । दशैंतिहारको बीचमा निक्षेप संकलन हुने कुरा पनि हुँदैन । अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले १ सय ७२ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय ऋण उठाउन बाँकी छ । त्यो पनि कुन दिनबाट उठाउन शुरु गर्छ । त्यसपछि झन समस्या देखिन्छ । सिष्टमबाट सरकारमा १७२ अर्ब रुपैयाँ जाँदा त समस्या पर्छ नि । पुस मसान्तमा फेरि पहिलो किस्ता कर भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । जसले ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँ सिष्टमबाट बाहिर जान्छ ।
तिहार सकिएपछि निक्षेप आउन त आउँछ । तर, जुन अनुपातमा आउनुपर्ने हो, त्यो पुग्दैन । कर्जा अत्यधिक लगानी भएको छ । जुन अनुपातमा कर्जा लगानी भएको छ, सोही अनुसारको निक्षेप संकलन हुने देखिँदैन । निक्षेप जति फिर्ता भए पनि आन्तरिक श्रोत नै पुग्दैन । यसकारण निक्षेप र कर्जाको वृद्धिमा मिसम्याच भइ नै रहन्छ ।
यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले लोन र सीसीडी रेसियोमा ध्यान दिनुपर्छ । पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थ धेरै माग भएको छ । त्यसपछि स्टिल, खाद्यान्नहरुको माग छ । यो सबै उपभोग्य समामानमा गएको छ, पुँजीगत त एकदमै कम छ ।
यतिबेला मध्यमवर्गको उदय भएको छ । मध्यम वर्गको उदयले कर्जाको माग बढाउँछ । फेरि अहिले सय रुपैयाँको सामान ३० रुपैयाँ लगानीमा किन्न पाइन्छ, बाँकी ७० प्रतिशत फाइनान्स हुन्छ । यसले गर्दा उपभोगी सामानको बढी माग भयो, अनि कर्जा पनि बढ्न गयो । यी सबै कारणले गर्दा तरलता अझ चुलिँदै जाने देखिन्छ ।
समाधानको उपाय
एउटा त नेपाल सरकारले स्थानीय तहमा गएको पैसालाई निक्षेपको रुपमा देखाउन मिल्ने भनेको छ, त्यो तुरुन्त गर्नुपर्याे । बैंकिङ सिष्टममा देखाइदियो भने त्यसले पनि केही हदसम्म तरलता बढ्छ । दोस्रो सीसीडी रेसियो (निक्षेप तथा कर्जाबीचको अनुपात) जुन ८० प्रतिशतमा राखिएको छ, यसमा पुनर्विचार देखिनुपर्छ ।
सीसीडी रेसियोलाई हटाएर खाली लिक्यूडीटी रेसियो (तरलता अनुपात) राखिदिँदा उत्तम होला । अथवा सीसीडी रेसियोलाई ९० प्रतिशत पुर्याएर ८० बाट बढेको १० प्रतिशतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने भन्ने प्रावधान बनाउनुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रलाई अहिले जति तोकिएको छ, त्यसलाई फराकिलो पार्नुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने उद्योग र उत्पादनशील क्षेत्र, जसले रोजगारी सिर्जना गर्छन्, त्यस्ता उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले जानुपर्छ ।
यसो गर्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा रोकिँदैन, उपभोक्ताको क्षेत्रमा रोकिन जान्छ । अर्को भनेको विलासिताका वस्तुहरु आयातमा रोक लगाउनुपर्छ ।
बैंकहरुले हामीले सहज तरिकाले मात्रै कर्जा लगानी गर्छौं, बजार हामी सिर्जना गर्न सक्दैनौं, यो अवस्थामा हामीलाई राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो बढाइदिओस, सहज उपभोक्ता कर्जामात्रै लगानी गर्छौं भन्ने अवधारणा राख्ने हो भने २८ वटा बैंक कि चाहियो ? उसोभए बैंकको संख्या घटाउनुपर्याे ।
बैंकले त नयाँ प्रोडक्ट गर्नुपर्याे नि । नयाँ ठाउँमा जोखिम लिएर जान सक्नुपर्याे नि । जस्तो–कृषि कर्जामा केके प्रोडक्ट आयो त ? त्यो पनि त हेर्नुपर्याे नि । कर्जा दिन्छु भन्ने मात्रै होइन, कसरी नयाँ प्रोडक्ट निकाल्न सकिन्छ भनेर ध्यान दिनुपर्याे । सरकारले व्यापार गर्ने बाटो देखाइदिओस, राष्ट्र बैंकले पैसा खोजिदिओस् अनि हामी व्यापार गर्छौं भन्नु त भए नि ।
अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुको संख्या जुन छ त्यसलाई राष्ट्र बैंकले घटाउनैपर्छ । बैंकहरुको संख्या अधीक भएको छ, घटाउनैपर्छ । बैंकहरुले एकदमै उत्साहित भएर कर्जा दिने गरेका छन्, त्यो ठीक होइन ।
बैंकहरुले अलि संयम हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई ८ अर्ब पुँजी पुर्याउन २ वर्षको समय दिएको थियो । यदि बैंक घटाउने नै हो भने १६ अर्ब चुक्ता पुँजी तोकेर २ वर्ष होइन, ५ महिनामा नै पुर्याउन निर्देशन दिनुपर्छ । त्यसपछिमात्रै बैंकको संख्या घट्छ । बैंकको संख्या नघटाईकन अहिलेको जस्तो प्रतिस्पर्धा हट्दैन । सरकारले पनि तत्कालै कुनकुन सामान विलासिताका छन्, त्यसलाई सीमित भएका लागि आयात रोक्नैपर्छ ।
अहिलेकै अनुपातमा आयात हुने हो भने कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतको हाराहारीमा आयात हुने देखिएको छ । निर्यात एकदमै कम छ । अर्कोचाहिँ नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक पर्नेजस्तो क्रेडिट रेटिङ गर्नेलगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।
(कुराकानीमा आधारित)
