१५ असोज, बुटवल । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संविधान र कानून राम्रोसँग पढेर मात्र बोल्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले संविधान र कानून राम्रोसंग अध्ययन नै नगरी हल्लाको भरमा गलत कुरा बोल्दा जनतामाझ संघीयताप्रति भ्रम फैलिन सक्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीले सचेत गराए ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश ५ को पहिलो अधिवेशनको सोमबार बुटवलमा उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघीयतालाई बाहिरबाट थोपरिएको विषय भन्दै गलत व्याख्या भइरहेको भन्दै संघीयता र तीन तहका सरकारको परिकल्पना संविधानसभामा पर्याप्त छलफल गरेर नै भएको स्पष्ट पारे ।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तिनै तहका सरकारका अधिकार सूची संविधानका अनुसूचीहरुमा स्पष्ट उल्लेख भएका र कानूनसमेत बनिसकेपनि कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले संविधान र कानुनको राम्ररी अध्ययन नगरी बोल्दा जनतामा संघीयताप्रति नै नकारात्मक धारणा उत्पन्न हुने र भ्रम फैलिने गरेको मुख्यमन्त्रीले बताए ।
‘संविधानमा अनुसूची ५ मा संघका, अनुसूची ६ मा प्रदेशका र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका अधिकार स्पष्टसँग लेखिएका छन्,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूची पनि संविधानमा स्पष्टै छ, तिनलाई राम्ररी अध्ययन गरेर बुझौं र बोलौं ।’
संविधान र कानूनको राम्ररी अध्ययन नगरेकै कारण कतिपय स्थानीय तहले संविधान र कानरुन विपरीत लिन नपाइने कर लगाएर अदालतमा मुद्दा परेका उदाहरण मुख्यमन्त्री पोखरेलले दिएका छन् ।
आम्दानी बढाउने नाममा कतिपय स्थानीय तहहरुले अनुसूची ८ मा व्यवस्था भए भन्दा वाहेकका क्षेत्रमा समेत कर लगाउँदा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै संविधान र कानुन विपरित कर नउठाउन मुख्यमन्त्रीले सचेत गराए ।
अहिले स्थानीय तहहरुले थप अधिकार चाहियो भनेर माग गर्नुभन्दा भएका अधिकार राम्रोसँग स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याउंदै बनेका कानूनको पालना र आवश्यक कानुन बनाउन मुख्य जोड दिन मुख्यमन्त्रीले सुझाव दिए ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्ना अधिकारका कुरा गर्दा प्रदेश र संघका अधिकार क्षेत्रबारे पनि अध्ययन गरेर बोल्दा समस्या नआउने मुख्यमन्त्रीको सुझाव छ ।
संघीयता भनेकै प्रदेश सरकार भएको बुझ्न आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्रीले कतिपय जनप्रतिनिधिले संघ र स्थानीय तह भए प्रदेश किन चाहियो भन्ने जस्ता गलत अफवाह फैलाउन खोजेको भन्दै त्यस्तो नगर्न सचेत गराए ।
मुखयमन्त्री पोखरेलले गाउपालिकाहरुले पनि आवधिक योजना बनाएर योजनाका आधारमा निित कार्यक्रम बनाउन र वजेट विनियोजन गर्ने वैज्ञानिक विधि अवलम्बन गर्न सुझाव दिए ।
जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई दोष दिएर उम्कन नमिल्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले ५ वर्षभित्र जनताले देख्ने गरी दीगो र भरपर्दो काम गर्न आग्रह गरे ।
गाउँपालिका महासंघले जनप्रतिनिधिहरुलाई स्वविवेकले निर्णय गर्ने अधिकारमा अंकुश लगाउने वा जनभावना विपरीतका निर्णय गर्न प्रभावित पार्ने र दवाव दिने काम नगर्न मुख्यमन्त्रीले सचेत गराए ।
‘महासंघले जनप्रतिनिधिलाई राम्रो काम गर्न अभिमुखिकरण गर्न, सशक्तिकरण गर्न सक्छ तर अनावश्यक प्रभाव पार्ने, दवाव दिने र अंकुश लगाउने काम गर्न पाइँदैन,’ मुख्यमन्त्रीले भने, ‘त्यसो भयो भने महासंघको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठनेछ ।’
सोही कार्यक्रममा संघीय संसदका कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खांणले संघीयतालाई जनप्रतिनिधिले बोझ मान्न नहुने र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा भन्दा जनतालाई बढी सेवा सुविधा दिन सक्नुपर्ने बताए ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वय नभए संघीयता असफल हुन सक्ने औंल्याउँदै तिनै तह मिलेर सफल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
संघीयता सफल बनाउन तिनै तहका सरकारले आम्दानी बढाउने र आत्मनिर्भर हुने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने नेता खांणले सुझाव दिए ।
शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारलाई संविधानले मौलिक अधिकार मान्दा वार्षिक १५ खर्ब खर्च बढेको उल्लेख गर्दै खांणले तिनै तहका सरकारले जनताको आम्दानी बढाउने र त्यसपछि मात्र करका दायरा बढाउने योजना बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
