१५ असोज, काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले आफ्नो नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले दुःखमनाउ गरेका छन् । डा. केसीसँगको सम्झौता अनुरुप चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास नहुनुमा आफ्नो नभई संसदको दोष रहेको मन्त्री पोखरेलले स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
मन्त्री पोखरेलले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने- ‘म त सुरुदेखिकै यसको पक्षधर हुँ । मबाट अगाडि बढेर समितिमा गइसकेपछि त त्यो पार्लियामेन्टको विषय भयो । अब म दोषी भएँ कि पार्लियामेन्ट दोषी भयो ?’
डा. केसीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तयार रहेको तर शिक्षामन्त्रीले नमानेको भन्ने डा. केसीको आरोप सही नभएको मन्त्री पोखरेलको तर्क छ ।
संसद बैठक स्थगित हुने अन्तिम दिन पनि आफूले विधेयक पारित गर्न अतिरिक्त भूमिका खेलेको तर प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले नमानेपछि हाउसबाट पारित हुन नसकेको मन्त्री पोखरेलले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘मैले अतिरिक्त भूमिका खेलें, तर सकिनँ’
चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे शिक्षामन्त्री पोखरेलको भनाइ उनकै शब्दमाः
डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्रीले सहमति गर्ने, मन्त्रीलेचाहिँ लागू नगर्ने भन्दै अहिले विधेयक नल्याएकोमा मन्त्रीलाई दोष दिनुभएछ । वहाँले मलाई ‘पदमा बस्न नमिल्ने’ शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ । पत्रिकामा पढेको, उहाँले ‘ब्ल्याकमेलिङ’ शब्द प्रयोग गर्नुभएछ ।
पहिलो कुरा, मन्त्री हुनेवित्तिकै मैले यो चिकित्सा शिक्षा विधेयक क्याबिनेटमा लगें । प्रतिस्थापन गर्ने शर्तमा मात्रै क्याबिनेटले सहमति दियो । त्यसपछि मैले प्रतिस्थापन विधेयक लगें । नेपाली कांग्रेसले पुरानैलाई यथावत लैजान भन्यो । त्यसपछि डा. गोविन्द केसी जुम्ला जानुभयो । जबकि प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा लैजाने तयारी चलिराखेको थियो ।
हामीलाई चिकित्सा विधेयक तीनवटा कारणले चाहिएको हो । पहिलो- सबै प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयलाई फ्याकल्टीमा, पाठ्यक्रममा, इन्ट्रान्समा र अन्य पूर्वाधारको हकमा गुणस्तरको दृष्टिकोणले एउटा क्वालिटीमा लैजानका लागि साझा मापदण्ड बनाउने । दोस्रो- भूगोल र जनसंख्याका आधारमा स्वास्थ्य शिक्षालाई वितरण गर्ने । र, तेस्रो- वञ्चितीकरणमा परेकाहरुलाई सामाजिक न्यायका आधारमा शिक्षामा पहुँच कायम गर्ने । यी तीनवटा कारणले चिकित्सा शिक्षा विधेयक चाहिएको हो ।
गुणस्तरको कोणबाट, शिक्षण संस्थाहरुको वितरणको कोणबाट र सामाजिक न्यायको कोणबाट गरीब विपन्नहरुको हितका लागि । त्यसैले म त सुरुदेखिकै यसको पक्षधर हुँ ।
तर, मलाई कस्तो अप्ठ्यारो थियो भने त्यतिखेर विधेयकलाई यथावत रुपमा लान मन्त्रिपरिषदले दिएन । नदिएपछि यसलाई त मर्न दिन भएन । ती सबै मुद्दाहरु, जस्तो- काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेजहरु खोल्ने कि नखोल्ने, युनिभर्सिटीले पाँचवटा भन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिने कि नदिने जस्ता विषयहरुलाई आयोगले निर्णय गर्ने गरी मैले लगें ।
मैले माथेमा कार्यदलबाट झिकिदिएको एउटै विषय थियो-सीटीईभीटी । सीटीईभीटीचाहिँ विद्यालय शिक्षामा पर्छ, त्यसलाई उच्च शिक्षामा राख्नु हुँदैन । त्यत्ति हो मैले झिकेको ।
आयोग बनाऔं र त्यो विद्यालय शिक्षामा परेको सीटीईभीटीलाई भिकौं । त्यसपछि उनीहरुले ठूलो समिति बनाएका थिए, मैले सानो समिति बनाएँ ।
यहीवीचमा आन्दोलन भएपछि सम्झौता भयो । सरकारले युटर्न गर्यो । म त्यो सम्झौता गराउने बेलामा पनि माथेमाकहाँ गएको थिएँ । विज्ञहरुलाई बोलाएर तपाईहरुले यसलाई हल गरिदिनेास् भनें । सम्झौता भइसकेपछि त्यसको टेबल पनि मैले नै गरें ? क्यानिबेनटमा पनि मैले प्रस्ताव लगें ।
विधेयक संसदमा गइसकेको थियो । सम्झौता भइसकेपछि अब यी सम्झौताका विषयचाहिँ संशोधनको माध्यमद्वारा संसदको सर्वोच्चता अन्तरगत टुंग्याइनुपर्ने थियो ।
मैले सैद्धान्तिक सहमतिपछि हाउसमा जवाफ दिइसकेको थिएँ । त्यसपछि यो समितिमा गयो । मबाट अगाडि बढेर समितिमा गइसकेपछि त त्यो पार्लियामेन्टको विषय भयो । कार्यकारिणीको विषय त भएन । मैले बोलाएका बेलामा त्यहाँ जानुपर्छ । बोलाएका बेला गइनँ भने ममाथि प्रश्न उठाउन मिल्छ ।
यसैवीच संविधानका १५ वटा मौकिलहकसँग सम्बिन्धत ऐनहरु समितिले पास गर्यो । यो धेरै ठूलो सफलता हो । त्यसैगरी समितिमा चिकित्सा शिक्षा ऐनमा छलफल भयो । त्यहाँ ज्येष्ठ सदस्य हुनुहुन्थ्यो, मानबहादुर विश्वकर्मा । उहाँले उपसमिति गठन गर्नुभयो । मन्त्रीज्युलाई अब हामी विदा गर्छौं भनेर विदा गरिसकेर त्यसपछि उहाँहरुले उपसमिति बनाउनुभयो ।
त्यो उपसमितिले मलाई एकपल्ट पनि बोलाएन । एकैचोटि जयपुरी घर्ती सभापति भएर आएपछि मलाई बोलाउनुभो । त्यसैले अब म दोषी भएँ कि पार्लियामेन्ट दोषी भयो ? उपसमितिले मलाई बोलाउनुपथ्र्यो नि छलफलमा ।
गोविन्द केसीले शिक्षामन्त्रीका कारणले ऐन बनेन भन्नुभयो । मैले त्यो अन्तिम दिनमा पनि जब जयपुरीजीले बोलाउनुभयो, म आफ्नो कुरा राख्न भनेर गएँ । मैले आफ्नो कुरा राख्नुभन्दा अगाडि गगन थापालाई बोल्न दिइयो, त्यो दिनुहुँदैनथ्यो । तर, आज पार्लियामेन्ट सिद्धिने अन्तिम दिन हो भन्दै उहाँहरुले बोल्न दिनुभयो । उहाँहरुले यो चिकित्सा शिक्षा विधेयकले भोलि सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्छ भनेर भनिसकेपछि मैले ट्याक्कै समर्थन गरेर, ठीक छ यो एकदमै सही छ, यो मेरो पनि प्राथमिकताको विषय हो भनें । मैले अहिल्यै पहल गरौं र सकिन्छ भने यसलाई छोटो बाटोबाट आजै टुंग्याऔं भनें ।
त्यहाँ मैले यो पनि भनें कि यसमा माननीयज्यूहरुलाई दुईवटा कुरा निवेदन छ- एउटा, सीटीईभीटीचाहिँ विद्यालय शिक्षा अन्तरगत पर्छ । शिक्षाको आठौं संशोधनलाई संसदले पास गरेको छ । सीटीईभीटीलाई हामीले विद्यालय शिक्षा अन्तरगत ल्याएका छौं । यसलाई चिकित्सा ऐनमा नपारौं, मेरो अनुरोध तपाईहरुलाई । र, दोस्रो, ५ वर्षपछि सीएमए लगायत खारेज गर्ने भनेर प्रक्षेपण गर्ने कुरा पनि पर्याप्त अध्ययनमा आधारित छैन, । तर, सरकारले गरेको सम्झौता मूलरुपमा म पालना गर्न तयार छु, छोटो बाटोबाट यसलाई लैजाऔं भनेर मैले भनें । मैले खेलेको त्यो अतिरिक्त भूमिका थियो ।
मैले त्यहाँ यो पनि भनें- तपाईहरु सक्नुहुन्छ भने सभामुखसँग पनि कुरा गरौं । र, यो बैठकलाई रोकेर उपसमितिको बैठक बोलाउनोस् । उहाँहरुले त्यसै गर्नुभो ।
मैले बाहिर निस्केर सभामुख महराजीलाई फोन गरें । महराजीले आज बैठक समापनको दिन एजेण्डा राख्न मिल्दैन भन्नुभो ।
तर, हामीलाई यो जुन चिकित्सा शिक्षा विधेयक छ, भोलि आन्दोलन हुन सक्छ, किन यसलाई थाती राख्ने भनेपछि उहाँले तपाईहरुको काम सक्नोस्, त्यस्तै पर्यो भनेदेखि दशैं तिहारपछि गरौंला न त भन्नुभयो ।
त्यसपछि उपसमितिले बोलायो, म त्यहाँ गएँ । उपसमितिमा देव गुरुङजी पनि आउनुभएको थियो । उहाँलाई पनि भनियो, एकचोटि तपाईले भन्दिनुपर्यो । छोटो बाटोबाट धेरै विधेयकहरु प्ाास भएका छन्, यो पनि जान सक्छ ।
त्यसपछि खगराजजी, गगन थापाहरुले बोल्न थालेपछि मैले भनें, तपाईहरु यो बैठक रोक्नोस् । सबै उपसमितिका सदस्यज्युहरु हिँड्नोस् हाउसमा । हाउस सुरु हुन लागेको छ, त्यहाँ अनुरोध गरौं । यति भनिसकेपछि मैले सबैलाई लिएर हाउसमा गएँ ।
दुईवटै सदनले पास गर्नुपर्ने थियो, त्यसैले म सरासरी राष्ट्रिय सभामा गएँ । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई गएर भनें- आज हामीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्न खोज्दैछौं, तपाईहरुले हाउस बन्द नगर्नुहोला ।
यति भनिसकेर प्रतिनिधिसभामा आउँदा उहाँहरुले गृहकार्य गर्नुभएछ तर, प्रतिनिधिसभाको सभामुखले मान्नुभएन । नमानिसकेपछि त्यो अगाडि बढेन ।
मैले त्यो दिन त विधेयक पारित गर्नका लागि अतिरिक्त भूमिका पो खेलेको थिएँ, । प्रधानमन्त्री यहाँ हुनुहुन्न, तथापि जसरी पनि विधेयक लैजाऔं भनेर प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई भनें । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई भनें ।
त्यसपछि मलाई खगराजजीले के भन्नुभयो भने मन्त्रीज्यु, हामीले कोशिस गर्दा गर्दै पनि भएन, तपाईले एकपटक डा. गोविन्द केसीजीसँग सम्पर्क गर्नोस् ।
मैले हाम्रो मन्त्रालयको प्रविधिक शिक्षा हेर्ने महाशाखाका सहसचिव हरि लम्साललाई भनें, डा. सा’बसँग कुराकानी गरेर मिल्छ भने भोलि बिहान बसेर रिपोर्टिङ गरौं ।
उहाँले फोन गर्नुभो, केसीजीले फोन उठाउनुभएन । मसँग सम्पर्कै छैन । उहाँको पर्सनल फोन पनि छैन । मैले सहसचिवलाई जिम्मा दिएँ । उहाँ पहिले माथेमा कार्यदलदेखि नै सम्पर्क भएको मान्छे, उहाँसँग पनि डा. केसीको सम्पर्क भएन । भएको घटना यत्ति हो ।
यसमा मैले अतिरिक्त रोल खेलेको छु । विधेयकलाई फट्रयाकबाट लैजान सहमत छु । बरु नीतिगत ढंगले गल्ती नगरौं भन्ने एकाध कुरा गरेको छु । तर, सहमति भएको कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्ने, मन्त्रीले लागू नगर्ने भन्ने विल्कुल हैन । वौद्धिकहरुले त योबारेमा छलफल गरेर, बुझेर धारणा बनाउनुपर्ने हो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
डा. केसीको चेतावनी : कसैलाई थाहै नदिई अनसन बस्छु
