–कालिका खड्का काठमाडौँ । अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ लाई फैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गरिएको छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले न्यायलयबाट भएको फैसला कार्यान्वयनमा ध्यान दिने उद्देश्यले यो आवलाई फैसला कार्यान्वयन वर्षका रुपमा आज घोषणा गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले संसदीय सुनुवाई समितिमा सुनुवाईका क्रममा न्यायलयको सुधारका लागि यो आर्थिक वर्षलाई फैसला कार्यान्वयन वर्षको रुपमा मनाउने योजना प्रस्तुत गरेका थिए । सोह
राताेपाटीडटकमा विस्तृतमा पढ्नुहाेस्
प्रतिक्रिया दिनुहोस
