१ मंसिर, काठमाडौं । लामो गलफत्तिपछि नेविसंघलार्इ लिएर नेपाली कांग्रेसमा देखिएको विवाद समाधान उन्मुख भएको छ । तर, नेविसंघको अधिवशेन हुने नहुने अझै अनिश्चित छ ।
नेवि संघको वर्तमान कार्यसमितिको थपिएको तीन महिने म्याद (२ मंसिर) सकिनु अघिल्लो दिन कांग्रेसले शनिबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको थियो । दिउँसो १ बजे बोलाइएको बैठक रोकेर शीर्ष नेताहरु दिनभर छलफलमा जुटे र नेविसंघलाई लिएर देखिएको विवादमा सहमति जुटेको छ ।
नेताहरुका अनुसार अघिल्लो बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका रामचन्द्र पौडेलसहितका चार नेताले उठाएको विषय सम्बोधन गर्न पार्टी नेतृत्व तयार भएको छ ।
नेविसंघमा ३२ वर्षे उमेर हद लगाउने निर्णय गरेपछि प्रक्रिया नमिलेको भन्दै पौडेलसँगै प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला र अर्जुननरसिंह केसीले फरक मत राखेका थिए ।
नेविसंघको वर्तमान कार्यसमितिले विधानको ३२ वर्षे उमेर हद हटाउन माउ पार्टीमा सिफारिस गरेको थियो । तर, कांग्रेसको अघिल्लो बैठकमा पूर्ण विधान पेश नगरी बहुमतका आधारमा ३२ वर्षे उमेर हदसम्बन्धी एउटा धारा मात्र पेश गरेर त्यसलार्इ लागू गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
नेविसंघले सिफारिस गरेको विधानमाथि छलफल गरेर पार्टीले निर्देशन दिनुपर्नेमा विधानको एउटा धाराबारे मात्र निर्णय गरेको भन्दै चार नेताले फरक मत राखे ।
तर, शनिबार भएको छलफलमा नेविसंघले पठाएको विधान भोलिको बैठकमा पेश गर्ने र त्यसमा केके संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यसको निर्देशन दिने सहमति भएको छ । अनौपचारिक छलफलमा संलग्न एक नेताले भने, ‘निर्णय प्रक्रियाबारे चार नेताले जे उठाउनु भएको थियो । त्यो सम्बोधन गर्न नेतृत्व तयार भयो । फरक मत राख्ने नेताहरुले पनि ३२ वर्षे लागू गर्ने कुरामा विरोध छैन भन्नु भएको छ ।’
तर, नेविसंघ कार्यसमितिको म्याद थपबारे भने अन्यौल कायमै छ । दुई/तीन महिना म्याद थपेर अधिवेशन गर्न दिनुपर्छ वा भंग गर्नुपर्छ भन्ने मत देउवा र पौडेल दुबै समूहमा छ ।
नेताहरुका अनुसार दुई महिनाभित्र अधिवेशन गर्ने सर्तमा म्याद थप गर्ने सम्भावना छ ।
३२ वर्षे सबैलाई लागू होस्
नेताहहरुका अनुसार नेविसंघ वर्तमान कार्यसमितिको म्याद थप भयो भने पनि अधिवेशन हुने सुनिश्चित छैन । साथै फेरि अर्को पटक म्याद थप हुने पनि छैन ।
म्याद थप भएन भने तदर्थ समिति तत्काल नै बन्नेछ । तर, तदर्थ समिति बनाउँदा पनि ३२ वर्षे उमेर हद लागू हुनुपर्ने कांग्रेसका युवा नेताहरुले बताएका छन् । उनीहरु मध्येका एक गगन थापा भन्छन्, ‘हामी भोलि बैठकमा पनि यो कुरा उठाउँछौं कि यदि अधिवेशन गर्दा मात्र होइन, कुनै कारणले तदर्थ समिति बन्ने अवस्था आयो भने त्यसमा पनि ३२ वर्षे लागू हुनुपर्छ ।’
