११ असोज, विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामांकनको विषयमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सां सदहरुसंग छलफल शुरु गरेका छन ।
नेकपाका केही सांसदलाई मुख्यमन्त्री राईले बिहीबार साँझ आफ्नो कार्यालयमा बोलँएर राजधानी र नामांकनको विषयमा राय लिएका हुन् । उनले मोरङ, उदयपुर र संखुवासभाका सांसदहरुलाई कार्यालयमा बोलाएर छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए ।
छलफलमा सहभागी नेकपाका संासद विजय विश्वासका अनुसार मुख्यमन्त्रीसंगको छलफलमा मोरङ जिल्लाका ११ जना संासदहरुको सहभागी थिए ।
मोरङका सांसदहरुसंगको छलफलमा आफनो राय प्रस्तुत गदै मुख्यमन्त्री राईले आफु वृहत विराटनगरको पक्षमा रहेकाले सोही अनुसार सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा स्थायी राजधानी राख्ने पक्षमा रहेको बताएका थिए ।
उनले तत्काल नामको बिषयमा सहमति नजुटे नामलाई थाती राखेर भए पनि स्थायी राजधानी टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका थिए ।
मुख्यमन्त्री राईले विराटनगर, धरान, इटहरी, इनरुवा, सुन्दरहरैचालाई समेटेर वृहत विराटनगर बनाउने योजना सुनाएका थिए । मुख्यमन्त्री राईले राखेको छलफलमा मोरङका सांसदहरुले भने व्यवस्थापिका र कार्यापालिका एउटै शहरमा राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
प्रदेश १ को नाम र राजधानी तोक्न ढिलाइ गरेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना अहिले भइरहेको छ । प्रदेशको नाम र राजधानीको बारेमा प्रदेशसभामा दुईतिहाइ बढी मत रहेको नेकपाभित्रै समान धारणा नभएकाले नेकपाले त्यसको टुङ्गो लगाउन संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।
असोज १५ र १६ गते विराटनगरमा संसदीय दलको बैठक बसी प्रदेशको राजधानी टुङ्गो लगाउने तयारी नेकपाले गरेको नेकपा संसदीय दलका सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले जानकारी दिए ।
उनले संसदीय दलको बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानीबारे पनि छलफल हुने जानकारी दिँदै नामलाई थाती राखेर राजधानी तोक्ने बिषयमा छलफल केन्द्रित हुने बताए ।
प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा सबै सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन नेकपाले निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्र आङम्बोले पनि प्रदेशसभाको यही अधिवेशनबाट राजधानी तोक्ने तयारी गरिएको बताएका छन् ।
प्रदेशको अस्थायी राजधानी रहेको विराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले भने विराटनगरलाई राजधानी कायम गर्दै प्रदेश सरकारका अन्य कार्यालयले विकेन्द्रित गर्ने योजना बनाएको छ ।
त्यसकै अभ्यास स्वरुप धनकुटामा शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रीय निर्देशनालय राख्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । प्रदेशको राजधानी इटहरी, गोठगाउँ, धरान र धनकुटामा राख्नुपर्ने मतसमेत नेकपाभित्र बलियो रहेको छ ।
आन्तरिक सहमति नजुटेकै कारण प्रदेशसभा गठन भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि राजधानी र नामबारे सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपाले औपचारिक छलफल थालेको थिएन । दुईतिहाइ बहुमत रहेको कारण नेकपाको संसदीय दलले निर्णय गरेपछि स्वतः सो विषय संसदबाट पारित हुने अवस्था छ ।
प्रदेशसभामा रहेका नेकपाका जनजाति र पूर्वमाओवादी सांसदहरुले प्रदेशको नाममा पहिचान जोड्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्र आङ्वोसहितका सांसदहरुले किरात-कोशी नाम राख्नुपर्ने पक्षमा भए पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमनत्री हिक्मतकुमार कार्कीसहित नेकपाकै अन्य सांसदहरु भने प्रदेशको नाम कोशी वा सगरमाथाभन्दा दायाँबायाँ राख्न नहुने पक्षमा रहेकोले सहमति जुट्न सकेको छैन ।
