१३ कात्तिक, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले आफूहरुसँग परामर्श सरकारले सस्तो लोकपि्रयताका लागि मलेसियासँग श्रम समझदारी गरेको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले नगरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले आफ्नो लोकपि्रयताका लागि अदूरदर्शी समझदारी गरेको आरोप लगाए ।
विगतमा पनि श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले कार्यान्वयन गर्नै नसकिने कार्यान्वयन गर्नै नसकिने ‘निःशुल्क र टिकेटको व्यवस्था गरेको स्मरण गर्दै उनले बिष्टले पनि त्यस्तै लोकपि्रयता खोजेर मलेसियासँग समझदारी गरेको आरोप लगाए ।
समझदारी कार्यान्वयन सहज नभएको भन्दै व्यवसायीहरुले घाटा ब्यहोर्दै कामदार मलेसियामा पठाउन नसकिने बताए । अहिलेको समझदारीअनुसार मलेसियामा कामदार पठाउन समस्या हुने गुरुङको दावी छ ।
सम्झौता परिमार्जन आवश्यक भएको भन्दै उनले विगतमा हुनै लागेको श्रम सम्झौता रोकिएकोबार ेपनि सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताए । श्रम समझदारीको पूर्ण पाठ लुकाइनुले पनि सम्झौता रहस्यमयी हुन सक्ने उनको आशंका छ ।
उनले कम्तिमा कामदारको तलवको एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क नदिए म्यानपावर चल्नै नसक्ने दावी उनले अध्यक्ष गुरुङले नेपाली कामदार मलेसियाले कति लिने हो भन्ने न्युनतम् कोटा नतोक्दा भविष्यमा रोजगारी गुम्ने खतरा रहेको दावी पनि गरे ।
शुन्य लागतमा कामदार पठाउन समझदारी गरेर मलेसियाले अन्य देशबाट कामदार लैजाने थाले त्यसको दोष सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । व्यवसायीले पाकिस्तान, इन्डोनेसिया, श्रीलंका, बंगलादेश, भारतका कामदार आफैंै टिकट काटेर जाने भन्दै रोजगारदाताले नेपाली कामदारका लागि खर्च गर्ने ग्यारेन्टी सरकारले लिन नसक्ने बताए ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष विमल ढकालले सस्तो लोकपि्रयताको लागि मन्त्री विष्टले बदनियतपूर्ण तरिकाले श्रम समझादारी भएको बताए ।
समझदारी पत्रमा सेवाशुल्क वैज्ञानिक रुपमा नतोकिएको भन्दै उनले रोजगारदाता कम्पनीले सेवाशुल्क र प्रक्रियामा लाग्ने खर्च नदिराए के गर्ने भन्ने विषय नखुलाइएको दावी गरे । उनले यो निर्णय पनि फि्र भिसा र टिकेटको जस्तै निर्णय हुन सक्ने उनले बताए ।
प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार मञ्चका अध्यक्ष चित्र गुप्ता सावाले समझदारीको अध्ययन गरेर मात्रै त्यसमा टिप्पणी गर्ने बताए । यो समझादारीपछि व्यवसायीहरुमा अन्योल सिर्जना भएको भन्दै उनल कार्यान्वयन चुनौति रहेको बताए ।
सम्झौता जस्ताको तस्तै लागू भए कामदारको हित हुने भन्दै उनले अन्योलहरुबारे सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए ।
