८ कात्तिक, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले कर्मचारीलाई स्वैच्छिक बढुवा प्रस्ताव गरिएकोदेखि कांग्रेस बैठक अनिश्चित बनेकोलगायतका समाचार लेखेका छन् ।
त्यसैगरी, खानेपानी मन्त्रालयको रकमान्तरका योजनाकार नै छानबिन संयोजक बनेको, मन्त्रीलाई नटेर्ने स्वास्थ्य र सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सरुवामा परेको, प्रदेश २ सरकारले थप ३ विधेयक ल्याउन लागेकोलगायत खबर पनि पहिलो पृष्ठमै छापिएका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन नसकेपछि सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेकोलाई आज नयाँ पत्रिकाले प्रमुख समाचार बनाएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मारीलाई स्वतः एक तह बढुवा दिने, सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने व्यवस्थासहित समायोजन ऐन ल्याउन लागिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
समाचार अनुसार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । करिब एक सातामै ऐन ल्याउने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।
नयाँ पत्रिका लेख्छ– प्रदेश र स्थानीय तहमा गए खरदारलाई नासु र उपसचिवलाई सहसचिव बनाउने तयारी छ । कर्मचारीलाई एकमुष्ट तलब दिएर स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउने प्रस्ताव भने खारेज हुँदैछ ।
नयाँ पत्रिकामै निजी कम्पनीमार्फत् कामदार भित्र्याउने व्यवस्था मलेसियाले खारेज गर्न लागेको खबर पनि छ । मानव तस्करी र ठगी बढेको भन्दै मलेसिया सरकारले निजी कम्पनी तथा एजेन्टमार्फत् विदेशी कामदार भित्र्याउने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्ने भएको हो ।
‘सेतोचिनी चोरी–निकासी’ शीर्षक दिएर मुख्य समाचार लेखेको कान्तिपुरले प्रदेश २ ले थप ३ विधेयक ल्याउन लागेकोलाई पनि पहिलो पृष्ठमा महत्त्वका साथ छापेको छ ।
कान्तिपुर लेख्छ– सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनकपुर पुगेर प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत उपस्थित कार्यक्रममै संघलाई ओभरटेक नगर्न चेतावनी दिए पनि प्रदेश सरकार थप ३ विधेयक ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ ।
प्रशासन, लोकसेवा र निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ३ विधेयकको मस्यौदा तयार भएको समाचारमा उल्लेख छ ।
नागरिकको पहिलो पृष्ठमा मुस्ताङमा एकैदिन ४ हजार पर्यटक भित्रिएको, सडकले नेपाल–सिक्किम जोडिन लागेकोलगायत समाचार छ भने नेपाल समाचारपत्रले कांग्रेसभित्रको भाँडभैलोले भातृ संगठन लथालिंग बनेको छापेको छ ।
राजधानीमा ३ महिनामा विकास खर्च ६ प्रतिशत मात्र भएको खबर छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हवाला दिँदै राजधानी लेख्छ– चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा पुँजीगत बजेटतर्फ जम्मा १७ अर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च खभएको छ । यो कुल विकास बजेटको तुलनामा ५ दशमलव ५१ प्रतिशत हो ।
राजधानीको विश्लेषण छ– तीन महिनाको अवधिमा भएको खर्चलाई आधार मान्दा यस वर्ष सरकारले लिएको बजेट खर्चको लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिन्छ ।’
अन्नपूर्णले कांग्रेस बैठक अनिश्चित भएको, दुई सचिव जगेडामा तानिएकोलगायत समाचार पहिलो पृष्ठमा छापेको छ । गोरखापत्रले विद्युतीय बसका लागि चार्जिङ स्टेशनको कमीलाई एंकर बनाएको छ ।
