११ कात्तिक, काठमाडाैं । ‘दी अरब गल्फ प्रोग्राम फर डेभलमेन्ट इन्टरनेशनल प्राइज २०१७ ’नामक अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार नेपालले प्राप्त गर्न सफल भएको छ ।
दिगो विकासका लक्ष्यमध्ये चौथो लक्ष्य पूरा गर्न उल्लेखनीय योगदान दिएबापत जीवन विकास समाज मोरङले प्राप्त गरेको सो पुरस्कारको राशि तीन करोड रुपैया (तीन लाख डलर) रहेको छ ।
चौथो लक्ष्यमा गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच भन्ने रहेको छ । सो पुरस्कारका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र यहाँस्थित राष्ट्र सङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) ले सो समाजलाई सिफारिस गरेको थियो । दी अरब गल्फ प्रोग्राम फर डेभलमेन्ट (एगफण्ड) को केन्द्रीय कार्यालय साउदी अरबको रियादमा छ । सन् १९८० मा स्थापना सो एगफण्डमा ‘गल्फ कोअपरेशन काउन्सिल’ का ६ देश सदस्य छन् ।
७६ देशका प्रतिस्पर्धीलाई जीवन विकास समाजले उछिन्दै सो पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएको पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिइएको हो ।
समाजले पिछडिएका र अति विपन्न समुदायका बालबालिकालाई लक्षित गरी सुविधा सम्पन्न विद्यालय सञ्चालन, नमूना बालशिक्षा, सामुदायिक विद्यालयमा किशोरी कार्यक्रमलगायत कार्यक्रम तराई मधेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन गरिरहेको छ ।
विसं २०५४ मा स्थापना भएको समाजले सिन्धुली, उदयपुर, सुनसरी, धनकुटा, इलाम, मोरङ, र झापा कार्यक्षेत्र बनाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वैकल्पिक ऊर्जा र आवास लघुवित्तजस्ता सामाजिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । कार्यक्रममा समाजका अध्यक्ष योगेन्द्र मण्डलले प्राप्त पुरस्कार समाजसेवामा लगाउने जानकारी दिए ।
स्पेनकी महारानी सोफिया र साउदीका राजकुमार तलाल विन अजिजले जेनेभामा हालै आयोजित कार्यक्रममा समाजका अध्यक्ष मण्डललाई सो पुरस्कार प्रदान गरेका थिए ।
६ करोडको अक्षयकोष स्थापना
समाजले प्राप्त पुरस्कारमा सोही बराबरको रकम थप गरी ६ करोडको अक्षयकोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । कोषबाट प्राप्त रकम सामाजिक विकासका विविध क्षेत्रमा खर्च गरिने मण्डलले जानकारी दिए ।
समाजले हाल सात जिल्लाका ७५ वटा शाखामार्फत दुई लाख विपन्न परिवारलाई लघुवित्तसाथै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आवासलगायत क्षेत्रमा सहयोग गरिराखेको छ । समाजले मोरङको धनपाल गाउँपालिकामा सञ्चालित जीवन विकास पब्लिक विद्यालय अहिले सो क्षेत्रको शैक्षिक स्तर माथि उकास्न कोशेढुङ्गा साबित भएको छ ।
अध्यक्ष मण्डलले भने, ‘विद्यालयमा हाल एक हजार २०० बालबालिका अध्ययन गर्दछन् । गरीब तथा विपन्न समुदायका लागि विद्यालय शुल्क लिइदैन ।’ समाजले सामुदायिक विद्यालयको स्तरमाथि उकास्न व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा समेत सहयोग गरिराखेको उनले जानकारी दिए ।
