केही दिनअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमाथि टिप्पणी गर्दै भनेका थिए– सरकार कोशी पारीको खहरे जस्तो भयो, न सिंचाई गर्न मिल्छ न बिजुली निकाल्न । ती प्राध्यापकको टिप्पणी कमजोर थिएन ।
राष्ट्रवादको जगमा आएको उभार र लोकप्रियता उभिएको नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बारेमा यस्तो टिप्पणी वामपन्थी वृत्तका प्राध्यापकबाट आउनु सोचनीय विषय हो ।
नेपालमा १० वर्ष सशस्त्र जनयुद्ध सञ्चालन गर्नु जति असाधारण परिघटना थियो, त्यत्तिकै महत्वपूर्ण घटना नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीचको चुनावी गठबन्धन र नेकपाको गठन थियो ।
इतिहासमा बिरलै हुने यस्ता परिघटनाको नेतृत्व गरेका नेताहरुले ती प्राध्यापकको टिप्पणीलाई आत्मसाथ गरेर आफ्ना कमी कमजोरी सच्याउने वा ती प्राध्यापकमाथि प्रतिगामी षड्यन्त्रको आरोप लगाउने त्यो नेकपाको नेतृत्वले बुझने कुरा हो । ती प्राध्यापकको टिप्पणी आम जनताले भोगेको अनुभव हो । दुइ तिहाई बहुमत प्राप्त वामपन्थी सरकारमाथि जनताको अपेक्षा अलिक बढी थियो र छ पनि । जनताले आफ्नो अपेक्षा अनुसारको काम वामपन्थी सरकारबाट प्राप्त गर्न नसकेपछि यत्रतत्र–सर्वत्र गुनासा छन् ।
गत जेठ ३ गते दुर्इ पार्टी मिलेर बनेको नेकपाको टोल कमिटीसम्मको एकता गर्न ढिलाई हुनुले जनताका गुनासा सतहमा आउन थालेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा देखिएका टिप्पणीलाई त्यही अर्थमा लिनु पर्दछ । पार्टी संरचना गतिशील हुँदा जनताका ती गुनासा पार्टीका संरचनामार्फत् केन्द्रसम्म आइपुग्न सक्छन र सम्बोधन हुन्छन र हुनु पनि पर्छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मन्त्री, सांसद्,पार्टीका नेता कार्यकर्ताले नबोक्ने, नेता कार्यकर्ताका आवाज सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले नसुन्ने अवस्था छ । यसले पार्टी र सरकारलाई गतिशील गराउँदैन । पार्टी र सरकार, जनता र पार्टीबीचको सम्बन्ध पानी र माछा जस्तो हुनु पर्नेमा त्यस्तो पाइँदैन । यसका लागि सरकार र पार्टीबीच घनिभूत छलफल र अन्तरक्रिया हुनुपर्छ ।
नेकपा नेपालका दुर्इ तिहाई जनताले विश्वास गरेको पार्टी हो र त्यो पार्टीका नेताहरु ती जनताका प्रतिनिधिपात्र हुन् । त्यसैले त्यस्ता प्रतिनिधिहरुका बीचमा सरकारको समीक्षा गर्न अब ढिला गर्नु हुन्न । नेकपाले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर घनिभुत छलफल गर्नु पर्छ । त्यो बैठकबाट निस्किएका निष्कर्षलाई सरकारले आफनो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउनुपर्छ । सरकारले पार्टीलाई होइन, पार्टीले सरकारलाई निर्देशित गराउनु पर्छ । जनताका गुनासा सम्बोधन गर्ने संयन्त्र टोलदेखि केन्द्रसम्म बनाइनुपर्छ । ती संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।
एक अर्को मन्त्री, मन्त्री र प्रधानमन्त्री, प्रशासकीय नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्वका बीचमा समन्वयको अभाव छ । त्यसले एक अर्कामा अविश्वास पैदा गरेको छ । त्यो अविश्वास इगोमा परिणत हुँदैछ । त्यो इगोले द्वन्द्व निम्त्याउनेछ र त्यो द्वन्द्वले आन्तरिक कलह निम्त्याउनेछ । त्यो आन्तरिक कलहले सरकार र पार्टी दुवैको कार्यदक्षतामा स्खलन आउनेछ । त्यसैले ती निकायहरु बीच आवश्यक समन्वय हुन आवश्यक हुन्छ ।
संविधानसभामार्फत् बनेको संविधानलाई असफल बनाउने छुट कसैलाई छैन् । त्यहाँभन्दा जनताको सर्वोच्च निकाय अरु हुनै सक्दैन । समानुपातिक प्रतिनिधित्व, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताबाट पछाडि फर्कने ठाउँ छैन । महिला, दलित, आदिवासी–जनजाती, अल्पसंख्यक, मधेशीको विशेषाधिकार सुनिश्चत गराउने मार्गचित्र छोडने अधिकार कसैलाई छैन । सिंहदरवारबाट गाउँमा पुगेका जनताका अधिकारलाई घटाउने होइन, बढाउने मात्रै अधिकार छ जनताका प्रतिनिधिहरुलाई ।
शान्ति प्रक्रियाका केही संवेदनशिल मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न अझै बाँकी छन् । ती मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने, पीडितलाई राहत र न्याय दिने यही सरकारले हो । नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्व समूदायका बीचमा अनुकरणयोग्य बनाउन पार्टीका नेता कार्यकर्ता र सरकारले अझै मेहनत गर्नु पर्नेछ ।
आफूले चुनावमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरुलाई मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले आफ्ना नीति कार्यक्रम र व्यवहारमा दर्शाउन आवश्यक छ । एकातिर जनताका दैनिक समस्या सम्बोधन गर्ने दायित्व सरकारकै हो भने अर्कोतिर देशलाई समृद्धिको मार्गमा दौडाउने ठूला ठूला परियोजनाको विकास गर्ने पनि सरकारले नै हो । पुँजीवादी क्रान्तिको पूर्णता र समाजवादी क्रान्तिको आधार खडा गर्ने पनि यहि सरकारले हो । गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिमा आमूल परिवर्तन नगरी समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार हुँदैन । त्यसका लागि सरोकारवाला निकायहरु बीच घनिभूत अन्तरक्रियालाई जोड दिएर नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।अन्यौलतामा रुमल्लिएर होइन, पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता अनि जनतामा उत्साह भरेर मात्रै पार्टी र सरकारलाई गतिशील बनाउन सकिन्छ । नेकपामाथि रहेको जनताको विश्वास र भरोसामा आँच आउन दिने छुट सरकारमा रहेका र पार्टीको नेतृत्वमा रहेका कसैलाई पनि छैन । परम्परागत सोच, चिन्तन र कार्यशैलीबाट माथि उठेर अगाडि बढने आँट र क्षमता दुवै नेतृत्वमा हुनुपर्छ ।
परम्परागत राज्य संयन्त्रलाई गतिशील बनाउन थाकेकालाई होइन, उत्साहित युवाहरुलाई जिम्मेवारी सुम्पिनुपर्छ । योग्यता र क्षमता भएका नेपाली युवाहरुलाई विदेश पठाउने होइन, देश विकासमा लगाउने योजना सरकारले बनाउनुपर्छ । आफनो मुलुकका उर्जाशील युवाहरुलाई विदेश पठाएर क्षणिक आनन्द त प्राप्त होला तर दीर्घकालीन रुपमा मुलुकलाई घाटा हुन्छ ।
नेपाल भारत र चीनबीचमा रहेको दुई ढुंगाबीचकाे तरुल होइन, गतिशील पुल बन्नु पर्छ । त्यसका लागि कूटनीतिक चातुर्यताले नै राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उच्च बनाउने हो । आर्थिक समृद्धिको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउन पनि कूटनीतिक चातुर्यतालाई सफलताको सूचक मानिन्छ । यो अवसर वामपन्थी सरकारलाई प्राप्त छ, यस्ता अवसर विरलै प्राप्त हुन्छन् ।
संस्थागत रहेको भ्रष्टाचारलाई सुशासनका माध्यमबाट नियन्त्रण गर्नु पर्ने जिम्मेवारी पनि यहि सरकारको हो । चीनमा पछिल्ला दिनमा भ्रष्टाचारमा चुलुम्म डुबेका पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि सरकारले निशाना बनाएको छ । पसिनाको मूल्यवाेध गराउने गरी मेहनत गर्न सिकाउने नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य गराउन आवश्यक छ । भेनेजुयलाका समाजवादी नेताहरुले लिएको नीतिहरु र भारतमा ज्योति बसुले अवलम्बन गरेको नीति नेपाली नेताहरुले अध्ययन गर्न आवश्यक छ । सामाजिक रुपान्तरणसहितको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सुशासन नेतृत्वबाट शुरु गरिनुपर्छ ।
प्राकृतिक स्रोत साधन र मानव स्रोतलाई परिचालन गरी देश र जनताको माग र आवश्यकता अनुसार अब तीव्र गतिमा समृद्धिको यात्रातर्फ अग्रसर हुनैपर्छ । विकासको फलमा सबैको समान पहुँच स्थापित हुने लोकतन्त्र निर्माण गर्ने नेकपाको दायित्व हो । सबै आन्दोलनका शहीदको सपना साकार पार्दै दीगो विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजाने यो अवसरबाट नेकपाका नेताहरु चुक्नु हुन्न ।
समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली त सरकारको नारा नै छ । त्यो नारालाई कार्यान्वयन गर्न पनि माथि भनिएका विषयहरुमा नेतृत्वको ध्यान जान आवश्यक छ । इतिहासले खोलिदिएको आसाधारण ढोकाबाट अगाडि बढने हो, पछाडि फर्कने होइन । ती प्राध्यापकको टिप्पणीलाई मनन गरियो भने मात्रै हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्छौ ।
(लेखक पूर्वविद्यार्थी नेता हुन् ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस
