१७ असोज, बुटवल । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश नं. ५ को पहिलो अधिवेशन २७ बुँदे बुटवल घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ लगायतका समूहले दुःख दिएको भन्दै यसको राजनीतिक समाधान खोज्न केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
दुई दिनसम्म बुटवलमा चलेको अधिवेशनले विप्लव लगायतका समूहबाट स्थानीय सरकारका गतिविधिलाई प्रभाव पार्ने गरी धम्किपूर्ण पत्र पठाउने कार्य भैरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
यस्तै स्थानीय तहहरुमा भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेको औंल्याउँदै सुशासनयुक्त सक्षम स्थानीय सरकार बनाउने प्रतिबद्धता अधिवेशनले गरेको छ । अधिवेशनले गाउँपालिकाहरुका गतिविधि खर्चिलो, भड्किलो भएको जनगुनासो आएको स्वीकार गर्दै मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने महासंघको निर्णय छ ।
पाँच नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम तोक्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।
संविधान र कानुन बमोजिम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु पर्ने जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयहरु जिल्लामा शाखा कार्यालय, ज्ञान केन्द्र, डिभिजन कार्यालय, पशु स्वास्थ्य अस्पताल, शिक्षा इकाई जस्ता संरचना खडा गर्ने कोशिस भैरहेको भन्दै यथाशिघ्र ती निकायहरु स्थानीयमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।
संविधानमै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनिएता पनि धारा २३५ बमोजिमको कानुन अझै बन्न नसकेकाले प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग छिटो बन्नुपर्ने, प्रादेशिक संरचनाहरुमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु रहने व्यवस्था गर्ने र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु मनोनयन गर्दा प्रदेश कार्यसमितिबाट सिफारिस भएका प्रतिनिधिहरु मात्र मनोनयन गर्न पनि गाउँपालिका महासंघले माग गरेको छ ।
प्रदेश र केन्द्रीय तहबाट संघीयता कार्यान्वयनको लागि प्रभावकारी कार्ययोजना लागु गर्न, कर्मचारीलाई स्थानीय सरकारमा जाने वातावरण बनाउन, साझा अधिकार सूचीमा रहेका करका क्षेत्रहरुमा कर संकलन गर्ने कार्यको व्यवस्थापकीय खर्च जुन तहको सरकारले कर उठाइरहेको छ सोही सरकारललाई निश्चित रकम विनियोजन गरी बाँकी रकम मात्र राजश्व बाँटफाँड गर्नु व्यवहारिक र बैज्ञानिक हुने ठहर गरिएको छ ।
बजेट विनियोजन गर्दा दोहोरोपना आइरहेको कारण कार्यान्वयन र प्रभावकारितामा समस्या आउने भएकाले संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही स्थानीय स्तरका आयोजना स्थानीय सरकारले, प्रदेश स्तरका ठूला आयोजना प्रदेश सरकारले र केन्द्रीय स्तरका ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश र संघीय सरकारसँग माग गरेको छ ।
