३ मंसिर, तनहुँ । तनहुँको ब्यास नगरपालिकाको साँगे र म्याग्दे गाउँपालिकाको रानीटार जोड्ने गरी दुई वर्षअघि थालिएको पुल निर्माणमा ठेकेदारको लापरवाही भएको छ । ठेकेदारले लापरवाही गर्दा पुल निर्माणको काम पर धकेलिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ बाट निर्माण थालिएको पुलको ठेक्का सम्झौता गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म थियो । तर काम भने सन्तोषजनक छैन । ४० मिटर लम्बाई र डबल लेनको चौडाइ रहने गरी पुलको नयाँ आधुनिक डिजाइन गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर कर्ण केसीले जानकारी दिए ।
ड्रयागन हिरा एण्ड नमिता जेभीले ४ करोड ७ लाखको लागतमा पुल निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । गएको बैशाखपछि नै खोलामा ठेकेदारले पुलको काम गरेको छैन । पुलको हालसम्म दुवै तर्फको पिल्लर मात्र उठेको छ । ठेकेदार गत बैशाखबाट नै सम्पर्कविहीन भएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् ।
डिभिजन सडक कार्यालय तनहुँका इन्जिनियर कर्ण केसीले गत बैशाखमा मनसुन चाँडै सक्रिय भएकाले ठेकेदारले राखेका कतिपय सामान पनि बगाउँदा काम प्रभावित बनेको बताए । सम्झौताको म्याद सकिएका कारण म्याद थपको काम अघि बढ्न सक्ने तर जरिवाना तिराएर मात्रै काम गरिने इन्जिनियर केसीले अनलाइनखबरसँग बताए । पुल निर्माण पुनः सुरु गर्न निर्माण व्यवसायीलाई म्याद थपको लागि पत्राचार गरिएको छ ।
समयमा नै पुल निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्नुको कारणबारे कार्यालयमा आधार पेश गरेपछि मात्र जरिवाना तिराएर म्याद थप गर्ने अन्यथा सो निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राखेर पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रक्रिया हुने डिभिजन सडक कार्यालयका दमौलीका प्रमुख विष्णु काफ्लेले जानकारी दिए ।
डिभिजन सडक कार्यालयका दमौलीका प्रमुख विष्णु काफ्लेले निर्माण व्यवसायीको केही कमजोरीको कारण पुल निर्माणमा ढिलाई भएको दावी गरे । ‘अब धमाधम काम सुरु हुन्छ बर्षा अगाडि नै ढलानको काम सक्छौं,’ प्रमुख काफ्लेले भने, ‘निर्माणाधीन पुललाई सम्पन्न गर्नु मेरो पहिलो लक्ष्य छ ।’
सांसदले गरे निरीक्षण
तनहुँ क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सांसद केदार सिग्देलले सडक डिभिजनका प्रतिनिधिसहित पुलको आइतबार आज निरीक्षण गरेका थिए ।
सांसद सिग्देलले पुल निर्माणको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गरी जनतालाई राहत दिने काममा लाग्न सडक डिभिजन कार्यालयका प्रतिनिधिहरुलाई निर्देशन दिए ।
उनले वर्तमान सरकार मुलुक समृद्ध बनाउने अभियानमा लागेको हुँदा विगतको जस्तो बाहनाबाजी अब नचल्ने चेतावनी दिए । उक्त पुल प्रदेश सरकारको जिम्मेबारीमा रहेको हुँदा बजेट अभाव नहुने उनले बताए ।
