७ मंसिर, काठमाडौं । द्वन्द्वपीडितको एउटा समूहले गत मंसिर ५ गते जारी भएको पीडित वडापत्र अस्वीकार गरेका छन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १२ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा गत मंसिर ५ गते काठमाडौंमा आयोजित द्वन्द्वपीडितको भेलाले जारी गरेको पीडित वडापत्र अस्वीकार गर्ने बताएका हुन् ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले बुधबार काठमाडौंमा पीडित बडापत्र जारी गर्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग खारेज गर्नुपर्नेलगायतको माग गरेको थियो ।
उनीहरुले उक्त वडापत्र पीडक पक्षको वर्चश्व रहने गरी राजनीतिक संयन्त्रबाट निर्देशित भएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
‘पीडित समुदायको भेला हुनु, छलफल हुनु र साझा धारणा सार्वजनिक हुने महत्वपूर्ण भए पनि पीडक पक्षका प्रतिनिधिबीच गोप्य सहमति भई प्रायोजित रुपमा पीडितको भेला मार्फत पारित गराउन स्वीकार्य छैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘पीडक तथा मानव अधिकार समुदायको दबाबका कारण बडापत्रमा कतिपय पीडित पक्षका विषय समेटिएको भए पनि उच्च स्तरीय संयन्त्र नामको पीडक पक्षको वर्चश्व रहने राजनीतिक संयन्त्रबाट निर्देशित गर्ने सेना समायोजनको पीडितबाट संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंग्याउने मार्गचित्रलाई हामी पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्दछौं’ उनीहरुले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
असहमति जनाउनेमा द्वन्द्वपीडितहरु गोपालबहादुर साह, फणीन्द्र लुइँटेल, कृष्ण अधिकारी, शंकर बुढाथोकी, सागर अधिकारी, नेत्रबहादुर भण्डारी, कृष्णबहादुर रावल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, प्रभाजंग रावल, सावित्री चिलवाल, सावित्री श्रेष्ठ, गणेश भण्डारी, जमुना रोक्का, कल्याण बुढाथोकी, गंगामाया अधिकारी, हरिभक्त थापा क्षेत्री रहेका छन् ।
