५ मंसिर, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा नभई वितरणमा समस्या रहेको बताउँछन् । ‘सही ढंगले वितरण गर्ने हो भने खाद्यान्नमा हामी अहिले नै आत्मनिर्भर छौं’ नेपाल समाजशास्त्र संघद्वारा बुधबार राजधानीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले भने ।
मुलुकको कुनै भागमा उत्पादन भएको वस्तु निर्यात भइरहेको तर अर्को भागमा उत्पादन कम हुँदा आयात गरेर खानु परेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ । उनले किसानलाई लागत अनुसारको मुल्य तिर्ने बानी विकास गर्नुपर्ने बताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडा थोरै जमिनमा, कम पानी र कम विषादी प्रयोग गरेर कसरी उत्पादन दोब्बर बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कृषि वैज्ञानिकहरूले सुझाव दिनसक्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यान्त्रिकरण, उन्नत प्रकारको बीउ प्रयोग, पानी कम खपत हुने प्रविधिको विकास वा के गर्ने हो त्यो पनि कृषि वैज्ञानिकहरूले निश्कर्ष निकाल्नु पर्दछ ।’
अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा भूमिको समान वितरण, प्रयोग, पुनर्संरचनाको विषयमा युवराज लुइँटेल र पूर्ण नेपाली, कृषिक्षेत्रका महिलाको समस्याबारे यमुना घले र खाद्य सुरक्षाको विषयमा विष्णुराज उप्रेती कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कृषकका समस्या र कृषिको आधुनिकीकरणबारे अर्थमन्त्री खतिवडाको धारणा :
कृषिको सन्दर्भमा हामीमा अलि बढी नै निराशा छ । म केही आशावादी कुरा गर्न चाहन्छु । कृषियोग्य जमिन घट्दै छ । शहरीकरण, भूक्षय, नदी कटान वा अन्य कारणले गर्दा कृषियोग्य जमिन घटेको हो । खाली भएको जमिन बाँझो छ । कृषिप्रति लगाव छैन । आकर्षण छैन । कृषि अपहेलित पेशा भयो ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि धान उत्पादन बढेको छ । हामी २२ प्रतिशत धानको अपेक्षा गरिराखेका छौं । हामीले सही ढंगले वितरण गर्ने हो भने खाद्यान्नमा हामी आत्मनिर्भर छौं ।
समस्या वितरणको हो, उत्पादनको भन्दा पनि । मुलुकको कुनै भागमा उत्पादन बढी हुन्छ । त्यो निर्यात हुन्छ । अर्को भागमा उत्पादन कम हुन्छ, फेरि आयात गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हाम्रो खाद्य प्रवृत्तिले पनि समस्यामा पार्छ । कुनै कृषि उत्पादन हामीले खान जान्दैनौं विदेशमा बेच्छौं अनि त्यो भन्दा कमशल चीज आयात गरेर खान्छौं । यो प्रवृत्तिले पनि असन्तुलन पैदा गरेको छ ।
सबै कृषिजन्य वस्तुमा हामी एकैचोटी आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौं । किनभने एउटै जमिनमा एकै पटक सबै बाली लगाउन सकिदैन । आलु, मकै, गहुँ, दाल, चामल सबैमा आत्मनिर्भर हुन्छु भनेर मिल्दैन । त्यो मध्ये एउटा रोज्नुपर्ने हुनसक्छ ।
आधारभूत वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने हो । उपलब्ध वस्तु खाने बानी विकास गर्ने हो । आलु उपलब्ध छ आलु खानु पर्यो, गहुँ उपलब्ध छ भने गहुँ खाने बानीको विकास गर्नुपर्यो । खाने बानी कस्तो बनाउने भन्ने विषयलाई पनि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्नु जरुरी छ ।
पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने भनिरहेका छौं । धानको उत्पादन साढे तीन टन प्रति हेक्टर होला । हामी त्यसलाई प्रतिहेक्टर छ वा सात टन बनाउने भनेर लागेका छौं । केही कृषि वैज्ञानिकहरूले धान उत्पादन सजिलै दोब्बर बनाउन सकिन्छ भनेका छन् ।
थोरै जमिनमा, कम पानी र कम विषादी प्रयोग गरेर उत्पादन दोब्बर गर्ने हो । यो कसरी हुन्छ त्यो छलफल गरेर निश्कर्ष निकाल्न सक्नुपर्दछ । यान्त्रिकरण, उन्नत प्रकारको बीउ प्रयोग, पानी कम खपत हुने प्रविधिको विकास वा के गर्ने हो त्यो पनि कृषि वैज्ञानिकहरूले निश्कर्ष निकाल्नु पर्दछ ।
कृषिमा अर्गानिक खेतीको पनि बहस छ । संविधानले खाद्यान्नलाई नागरिकको मौलिक हककै रुपमा राखेको छ । त्यसको कार्यान्वयन सरकारले शुरु गरिसकेको पनि छ । तर त्यो सँगसँगै खाद्य उत्पादन, वितरण, गुणस्तर, पौष्टिकताका पाटाहरू पनि हेर्नुपर्नेछ ।
कृषिको रुपान्तरणको कुरा गर्दाखेरी संरचनागत रुपान्तरण हुन्छ कसरी ? हाम्रो मनोविज्ञान, हाम्रो शैली वा हाम्रो व्यवहारले मात्रै हुने हो ? युवा, महिला सबै लाग्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले मात्रै काम गर्ने हो ? वा प्रविधि पनि नयाँ प्रयोग गर्नुपर्ने हो ?
एग्रिकल्चरलाई मैले ‘एग्रो’ र ‘कल्चर’ अलग अलग गरेर हेर्ने गरेको छु । भनाइको मतलब संस्कृति जस्तो कृषिलाई व्यावसायिक कृषि बनाउनु हाम्रो मुख्य चुनौती हो, त्यसतर्फ जानका लागि यान्त्रिकरणतर्फ जानुपर्छ ।
युवाहरूलाई कृषिबाट बाहिर निकाल्नु पनि छ । यान्त्रिकरणले विस्थापित गर्छ पनि । दुई तिहाइ मान्छे कृषिमा रहुन्जेल आधुनिक र २१ औं शताब्दीको अर्थतन्त्र बनाउनै सक्दैनौं । कृषिमा संलग्न कृषकको अनुपातलाई दश वर्षभित्र एक तिहाइमा झार्नुछ ।
एकातिर उत्पादकत्व बढाउनु छ । अर्कोतिर कृषक संलग्नताको अनुपात घटाउनु छ, र त्यहाँबाट विस्थापित भएको श्रमिकलाई अन्य व्यावसायमा पनि लैजानु छ । अर्थात हामी खेताला खोज्न पनि जानु नपर्ने र नोकरी खोज्न पनि अन्त जानुनपर्ने स्थिति सिर्जना गर्न प्रविधिले कसरी सघाउन सक्छ र कृषि आफै उत्पादक प्रणाली भन्ने कुरा स्थापित गर्ने चुनौती छ ।
कृषि उत्पादन पाँच प्रतिशत बढी भयो भने सबतिर हल्ला हुन्छ । महँगो भयो भन्छौं । तर अरु वस्तु १५ प्रतिशत महंगो भए पनि खपत गरिरहेका हुन्छौं । किसानलाई लागत अनुसारको मूल्य दिनु पर्दैन ? कृषकलाई वस्तु अनुसारको मूल्य दिन हामी तयार हुनु पर्दैन ?
त्यसैले मूल्य समायोजन महत्वपूर्ण कुरा हो । यसका लागि अनुदान आवश्यक पर्दछ । सरकारले दिइराखेको पनि छ । वर्षको ७÷८ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मलमा अनुदान दिइराखेका छौं । कृषि ऋणमा व्याज अनुदान दिइरहेका छौं । कृषि प्रविधि र त्यससँग सम्बन्धित यन्त्र आयात गर्दा एक प्रतिशत भन्सार छुट दिइरहेका छौं । कृषि विमा प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छौं, बैंकहरूले निश्चित लगानी कृषिमा गर्नैैपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ ।
तर पनि कृषि पूर्ण रुपमा रुपान्तरित भइराखेको त छैन । त्यसो हुनुमा प्रविधिको पनि ठूलो भूमिका छ । हामीसँग भएको प्रविधि हाम्रो प्रयोगशालामा सीमित छ । सरकारी र निजी प्रयासबाट भएका प्रविधि किसानको घरदैलोमा पुग्न सकेको छैन । त्यसलाई कसरी प्रसार गर्ने, किसानलाई कसरी लाभ दिने र किसानमैत्री कर्मचारी कसरी तयार गर्ने भन्नेतर्फ सोच्नु जरुरी छ । जस्तो कृषि महिलामाथि निर्भर छ, कर्मचारी पुरुषै पुरुष भयो भने कसरी काम होला ?
‘सानोमा विवाह गर्नुपर्दा महिला पछि परे’
म राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भएको बेलामा ८ प्रतिशत घरजग्गा मात्रै महिलाको नाममा थियो । २०६१ सालमा हामीले महिलाको नाममा जग्गा रजिष्ट्रेसन गर्दा लाग्ने करमा १० प्रतिशत छुट दिन शुरु गर्यौं । अहिले त्यो छुट २५ प्रतिशत पुगेको छ ।
तथ्यांकहरूमा २७–२८ प्रतिशत देखिए पनि शहरी क्षेत्रमा एक तिहाइ घरजग्गाको स्वामित्व महिलाको नाममा आइसकेको छ । महिलाको नाममा नामसारी गर्ने चलन बढ्दो छ । यद्यपि यो मालपोत करमा छुट पाएकाले होला । कारण जे भए पनि महिलाको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण भएको छ । घर जग्गा किनबेच गर्दा दुई जनाको सहमति चाहिने भएको छ ।
कृषिमा पनि महिला नै संलग्न हुनुपर्ने अवस्था छ । ४०–४५ लाख युवा विदेश गइरहँदा पनि कृषिको भार महिलामा परेको छ । साक्षरता दरमा पछि परेकाले पनि महिलो सेवा वा अन्य व्यावसायमा जाने अवसर पाएका छैनन् । जसले गर्दा स्वाभाविक रुपमै कृषिमा धकेलिने स्थिति थियो । तर अब त्यस्तो हुँदैन । किनभने माध्यमिक शिक्षासम्ममा लैंगिक समानता भइसकेको छ । केही वर्षभित्रमा उच्च शिक्षामा पनि समानता हुन्छ । त्यसपछि कृषि भन्दा बाहिर पनि महिला र पुरुषलाई समान अवसर हुन्छ ।
कृषिमा महिलाहरू बढी रहने स्थितिमा विस्तारै सुधार हुँदै जान्छ । यो रुपान्तरणको सम्भावना मैले देखेको छु ।
महिलालाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोण, विवाहबारेको धारणा, विवाहपछिको घरायसी जिम्मेवारीलाई परिवर्तन गर्दै लगिएन भने शिक्षाको समानताले मात्रै त्यो अवसर दिँदैन ।
विवाहको औसत उमेर २० वर्ष भनेको छ । तर १५ वर्ष नपुग्दै विवाह हुने महिलाको संख्या उल्लेख्य छ । वालविवाह वा उमेर नपुग्दै बच्चा जन्माउने अवस्थाले पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा वा अन्य व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा पछि पार्छ । त्यसो हुनाले यो विषय शिक्षासँगै सामाजिक, सांस्कृति, संस्कारसँग पनि सम्बन्धित छ ।
