तेजेन्द्र के.सी. बुटवल । नेपाली जनता पटक पटक हुने गरेको मुल्यवृद्धिको मारले आक्रान्त छन् । पछिल्लो समय सरकारले यातायातका साधनमा भाडा बढाउने निर्णय गर्यो । हुँदाहुँदा न्याय माग्दै अदालत पुग्ने सर्वसाधारणहरुले समेत थप शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आइपुगेको छ ।मुलुकी ऐन २०२० लाई विस्थापित गर्दै बनको मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ तथा मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ लागू भएसँगै अदालती शुल्क पनि बढेक
राताेपाटीडटकमा विस्तृतमा पढ्नुहाेस्
प्रतिक्रिया दिनुहोस
