भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसला : व्यभिचार अपराध होइन, महिला ‘पतिको सम्पत्ति’ होइन

नयाँ दिल्ली– भारतको सर्वाेच्च अदालतले भारतीय दण्ड संहिताको धारा ४९७ लाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । यो धाराअन्तर्गत व्यभिचार अपराध मानिन्थ्यो । भारतको सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश एएम खानविलकर, न्यायाधीश आरएफ नरीमन, न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड र न्यायाधीश इन्दु मल्होत्राको बेन्चले सर्वसम्मतिमा व्यभिचारसँग जोडिएको १५८ वर्ष पुरानो भारतीय दण्ड संहिताको धारा ४९७ लाई असंवैधानिक घोषणा गरेको हो । यो निर्णयसँगै यो प्रावधान अब निस्तेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो राताेपाटीडटकमा विस्तृतमा पढ्नुहाेस्