१४ मंसिर, काठमाडौं । सरकारको भाषामा भन्ने हो भने अब मलेसिया जान नेपाली कामदारले एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्नुपर्दैन । म्यानपावर व्यवसायीले कामदार मलेसिया पठाउँदा सेवा शुल्क पनि असुल्न पाउँदैनन् । अहिलेसम्म व्यवसायीले सेवा शुल्कबापत वैधानिकरुपमा १० हजारसम्म लिन पाउँथे ।
मलेसियासँग भएको श्रम समझदारीले यस्तो कुनै पनि सेवा शुल्क कामदारले तिर्नुनपर्ने व्यवस्था गरेको हो । नेपाली कामदारको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै मलेसियामा आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हुने गरी समझदारी गरिएको छ ।
यति मात्रै हैन, मलेसिया जाँदा भिसा प्रक्रियामा लाग्ने शुल्कको भार पनि कामदारमाथि पर्ने छैन । सेवा शुल्क, आते-जाते हवाइ टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच, भिसा शुल्क, लगायतबाट पनि कामदार मुक्त बनेका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले चार महिनाअघि मलेसिया जाने कामदारमाथि भिसा प्रक्रियामा नाममा भइरहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसअनुसार उनले मेडिकल बायोमेटि्रक, सेक्युरेटी क्लियरेन्स, भीएलएन, वान स्पट सेन्टर लगायतका नाममा कामबारबाट रकम लिन नपाइने घोषणा गरे । त्यसलगत्तै कामदारको भिसा प्रक्रिया नै रोकियो । यसपछि सरकारले पनि मलेसियाको मागपत्र लिन अस्वीकार गरेर ‘वार कि पार’को संघर्ष सुरु गर्यो ।
कामदारबाट अतिरिक्त रकम असुलेर मोटाइरहेका देशी-विदेशी विचौलियाहरुले मन्त्री विष्टको कदमविरुद्ध राजनीतिक र कुटनीति दबावको आँधि सिर्जना गर्न खोजे । तर, मन्त्री पछि हटेनन् । कामदारबाट ठगी गर्नेका विरुद्ध कानुनी लडाइँमा उत्रिए । उनीहरु भने अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएर मन्त्रीविरुद्ध जेहाद छेडिरहे । तर, मन्त्री विष्ट अडानमा कायम रहेपछि मलेसियाले नै नेपाललाई श्रम समझदारीका लागि आग्रह गर्यो ।
नेपाली कामदार जान थालेको १७ वर्षपछि मलेसियाले नेपालसँग पहिलोचोटि ‘एमओयू’ गर्यो । यसका लागि मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलेसागरन काठमाडौं आए ।
बिचौलिया संयन्त्रको घाँटी निमोठ्न मन्त्री बिष्टले गरेको सफल प्रयत्नले अन्य श्रम गन्तब्य मुलुकसँग पनि नेपालले आफ्ना कामदारको हितबारे दह्रो अडान लिन प्रेरणा मिलेको छ । यसअघिका कुनै पनि मन्त्रीले यति कडा अडान लिएका थिएनन् । कामदार मलेसिया जान रोकिँदा बिष्टमाथि राजनीतिक स्तरबाटै तीव्र दबावहरु सिर्जना भए पनि उनले अन्तिमसम्म लचकता देखाएनन् । र, अन्तिममा मलेसिया श्रम समझदारी गर्न आयो ।
यो श्रम समझदारीमा नेपालबाट मलेसिया कामदार लैजाँदा सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भन्ने स्पष्ट किटान गरिएको छ । अब मलेसियाली कम्पनीले सबै खर्च व्यहोरेर नेपाली कामदार लैजानुपर्नेछ । कामदार भर्तिदेखि भिसा प्रक्रियासम्मका सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भएपछि कामदारले एक रुपैयाँ पनि आफ्नो खल्तीबाट हाल्नु नपर्ने अवस्था बनेको हो ।
मेडिकल, सेक्युरिटी क्लियरेन्स र म्यानपावरको सेवा शुल्क रोजगारदाताले कामदारलाई पहिलो महिनाको तलब दिँदा नै ‘रिफण्ड’ गर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।
साथै अब मलेसियामा नेपाली कामदारले लेभी तिर्नुपर्दैन । समझदारी अनुसार हरेक महिनाको ७ गतेसम्म बैंक खातामा तलब खस्नेछ । आफ्नो पासपोर्ट कामदारसँगै रहनेछ, कम्पनीले कब्जामा लिन पाउने छैन । कम्पनीमा समस्या देखिए वा कामदारले आफू आर्थिकरुपमा असुरक्षित देखे अर्को कम्पनीमा फेरि वैधानिक रुपमा नै काम गर्न पाउनेछन् । अहिले मलेसियामा यसरी कम्पनी फेर्नुलाई अवैधानिक मानिन्छ । यो व्यवस्था नेपाली कामदारका लागि निकै महत्वपूर्ण छ ।
अब कामदारको करार अवधि २ वर्षमा झारिएको छ । यसअघि ३ वर्षको करार हुन्थ्यो । कामदारले मलेसियाली सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी सेवा-सुविधा पाउनेछन् । अतिरिक्त समयमा काम गरेवापत अतिरिक्त पारिश्रमिकसहितको सुविधा पनि सुनिश्चित भएको छ ।
कामदारलाई कार्यस्थल र बासस्थानमा उचित वातावरण तयार गर्नुपर्ने र सुरक्षा प्रवन्धहरु मिलाउनुपर्ने समझदारीपत्रमा भनिएको छ । कामदार मलेसियाको विमानस्थल ओर्लिर्एको ६ घण्टाभित्र रोजगारदाताले गन्तव्यमा पुर्याउनुपर्नेछ । महिला कामदारको हेरचाह, सुरक्षा, संरक्षणका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने समझदारीमा उल्लेख छ ।
कामदार र रोजगारदाताबीच श्रमबारे विवाद भएमा न्यायिक निकायमा मुद्दा विचाराधीन रहेसम्मका लागि मलेसियामा रहन समस्या पर्नेछैन । कामदारले आफ्नो परिवारमा बाबु, आमा, श्रीमान वा श्रीमती, छोरा, छोरीको मृत्यु भएमा अधिकतम् १५ दिनका लागि नेपाल फर्किन छुट्टी पाउनेछन् । यो व्यवस्था निकै व्यवहारिक हुने अपेक्षा छ । दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धमा मलेसिया सरकारले ल्याउने नीति र नियम नेपाली कामदारको हकमा पनि लागू हुनेछ । यो व्यवस्था मलेसियाली कामदारसरहकै हुनेछ । कामदारको अंगभंग वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नेपाली राजदूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ । कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी सम्वन्धित रोजगारदाता कम्पनीकै हुने छ ।
कामदार, रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्ताको कार्यको अनुगमन एवं नियमन गरी थप व्यवस्थित गर्न नेपाल र मलेसिया सहमत भएका छन् । मलेसिया जानुअघि रोजगारदाता र कामदारलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गराइनेछ । यो सम्झौता कामदारले बुझ्ने गरी नेपाली भाषामा पनि तयार गरिनेछ ।
यस्ता सबै सहमति कार्यान्यवयनका लागि कार्यविधिहरु भने बनाउन बाँकी छ । त्यसका लागि दुबै देशका संयुक्त कार्य समुह अहिले छलफलमा छन् । यो कार्यविधिहरु नटुंगेसम्म मलेसियामा नेपाली कामदार जान पाउने छैनन् ।
यो कार्यदलले मलेसियामा कामदार जाँदा म्यानपावरको भूमिका कसरी तय गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । कामदारले कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने भएपछि म्यानपावरवाला असन्तुष्ट बनिरहेका छन् । भिसा प्रक्रियामा सरकारकै हात हुने भएकाले अब बिचौलिया संयन्त्रले कामदारबाट अतिरिक्त असुली गर्न सक्ने सम्भावना छैन ।
तर, म्यानपावरवालाले रोजगारदाताबाट पाउने सेवा शुल्कका भरमा कामदार पठाउलान् भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिन्न । अहिले पनि सरकारले निशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था लागू गराउन सकिरहेको छैन । म्यानपावरले १० हजारको बिल थमाएर कामदारबाट लाखभन्दा बढी रकम असुलिरहेकै छन् । यस्तो अवस्थामा म्यानपावरहरुलाई कसरी सरकारले ठेगानमा ल्याउला भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
नेपालका धेरै म्यानपावरवालाहरु अझै पनि आफैं कम्पनीबाट सीधै माग ल्याउन सक्दैनन् । उनीहरु यसका लागि मलेसियाली एजेन्टलाई रकम बुझाउन बाध्य छन् । त्यो रकम उठाउन र आफूले पनि कुस्त कमाउन म्यानपावरले निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्थालाई कुल्चिएका छन् । निःशुल्क कामदार मलेसिया पठाउने कुरालाई उनीहरुले निःशुल्क भिसा र टिकेटको निर्णयजस्तै भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।
यसबाटै बुझ्न सकिन्छ किन व्यवसायी यो निर्णय कार्यान्वन गर्न दिने पक्षमा छैनन् । श्रम मन्त्री बिष्टले म्यानपावरको यो चुनौतीलाई कसरी चिर्लान् भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
