१० कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघको निर्वाचित समितिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । यससँगै क्रिकेट विवाद समाधान उन्मुख भएको छ ।
निर्वाचित क्यानको शनिबार बसेको बोर्ड बैठकले मुद्दा फिर्ता लिन सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
तर, बोर्डले विधान पास भएको ६ महिना वितिसक्दा पनि अरु प्रक्रिया अघि नबढेकोमा चासो व्यक्त गरेको छ र मुद्दा फिर्ता लगायत आगामी प्रक्रियाको समय सीमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
क्यानको बैठकले समयसीमा सुनिश्चितका लागि सबै पक्षसँग समन्वय गर्न पाँच सदस्यीय समिति नै बनाएको छ ।
समितिमा अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, उपाध्यक्षत्रय दिवाकर घले, शैलेश चौधरी र संजय सिंह र महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल छन् । ‘विधान हुबहु पास भएपछि सबै ठीक हुन्छ भनिएको थियो । तर, यो ६ महिनामा जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो त्यो नभएकोमा बोर्डले चासो व्यक्त गरेको छ, महासचिव प्याकुरेलले भने, ‘बोर्डले मुद्दा फिर्ता लिने सैद्धान्तिक सहमति दिएर सबै अधिकार समितिलाई दिएको छ । हाम्रो जोड बाँकी प्रक्रियाको समयसीमा कोर्न हुन्छ ।’
क्यानको साधारणसभालाई बैधानिकता नदिएको राष्ट्रिय खेदकुद परिषद् (राखेप)ले तदर्थ समिति बनाएपछि सुरु भएको विवादले नेपालको क्रिकेट संघ निलम्बनमा परेको तीन वर्ष हुन लाग्यो ।
लामो प्रयासपछि क्यानको विधान संशोधन गरिएको छ । ३७ जिल्लामा भएको निर्वाचनबारे स्वतन्त्र समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसबारे निर्णय गर्नुपूर्व सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन आईसीसीले आग्रह गरेपछि निर्वाचित क्यानले बोर्ड बैठकमार्फत सैद्धान्तिक सहमति लिएको छ ।